मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट मोडची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने आयएमपीस व्यवहाराची मर्यादा २ लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी तिमाही पतधोरण जाहीर करताना या निर्णयाची माहिती दिली.
शक्तीकांत दास यांनी पतधारोण जाहीर करताना रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के कायम राहणार असल्याचेही म्हटले आहे. दास म्हणाले, की कोरोना काळात खचलेली अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे हे चिन्हे आहेत. देशांतर्गत निधी हस्तांतरण ताबडतोब व्हावे यासाठी आयएमपीएस डिजिटल सुविधा वापरली जाते. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन रकमेची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑगस्ट २०२०पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्या यशस्वी ठरल्यानंतर डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट करण्याचा आराखडा देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. पैसे भरणा केंद्रे कमी असणार्या भागात त्या केंद्रांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार आहे. ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा करण्यात येणार आहे. यामुळे नव्या आणि जुन्या केंद्रांची ठिकाणे कळण्यास मदत होईल.
गव्हर्नर दास म्हणाले की, पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे भाज्यांच्या किमतींची अस्थिरता कमी होण्यास तसेच खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत झाली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ९.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. दुसर्या तिमाहीत ७.९ टक्के, तिसर्या तिमाहीत ६.८ टक्के तर चौध्या तिमाहीत ६.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.