नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – हुंडाबळीच्या एका प्रकरणात सासूला दोषी ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. एक महिला आपल्या पुत्रवधूसोबत क्रूर व्यवहार करते तेव्हा तो गुन्हा खूपच गंभीर होतो. एक महिला दुसर्या महिलेचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर सून असलेली दुसरी महिला आणखी असुरक्षित होईल, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
दागिन्यांसाठी छळ
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश सुनावला आहे. महिलेला मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ अंतर्गत दोषी ठरविले होते. जावई, सासू, नणंद, आणि सासरे आपल्या मुलीचा दागिन्यांसाठी छळ करत होते. त्यामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याची तक्रार पीडितेच्या आईने केली होती.
३ महिने सश्रम कारावास
खालच्या न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारावर सासर्यांची सुटका केली होती. तर इतर आरोपींना दोषी ठरवले होते. खालच्या न्यायालयाने आरोपींवर कलम ४९८ अ अंतर्गत गुन्ह्यासाठी एक वर्षाचा कारावास आणि एक हजार रुपयांचा दंड तसेच कलम ३०६ अंतर्गत तीन वर्षांचा कारावास आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने अंशतः स्वीकारले होते. सर्व आरोपींना भादंविच्या कलम ३०६ अंतर्गत गुन्ह्यातून मुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलकर्ता महिलेचे वय (८०) पाहता शिक्षेचा काळ घटवून तीन महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
