नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला २० जानेवारीचा आदेश तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये चार हप्त्यांमध्ये वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) देण्याचे म्हटले होते. न्यायालय म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेऊ शकत नाही. यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी माजी सैनिकांची OROP थकबाकी एका हप्त्यात भरली आहे, परंतु पूर्ण भरण्यासाठी आणखी वेळ लागेल.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने माजी सैनिकांना एकाच हप्त्यात OROP थकबाकी दिली आहे, परंतु पुढील देयकांसाठी आणखी काही कालावधी आवश्यक आहे.
यावर खंडपीठाने वेंकटरामानी यांना सांगितले की, “ओआरओपी थकबाकी भरण्याबाबतची (तुमची) २० जानेवारीची अधिसूचना आधी मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही तुमच्या अर्जावर वेळेत विचार करू.” खंडपीठाने म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालयाचा २० जानेवारीचा आदेश त्याच्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. तसेच, एकतर्फीपणे चार हप्त्यांमध्ये OROP देय देतील.
न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलला पेमेंटसाठी थकबाकीचे प्रमाण, पेमेंट प्रक्रियेसाठी स्वीकारल्या जाणार्‍या पद्धती आणि प्राधान्य यावर तपशीलवार माहिती तयार करण्यास सांगितले. खंडपीठ म्हणाले की, “आम्हाला असे वाटते की काही प्रकारचे वर्गीकरण असावे आणि वृद्धांना आधी थकबाकी दिली जावी,”
दरम्यान, हा खटला सुरू झाल्यापासून चार लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांचा मृत्यू झाला आहे.
Supreme Court on OROP Defence Ministry 20 January Order
