नवी दिल्ली – देशातील सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांचे प्रतिनिधित्व असावेत असे संकेत आहेत. परंतु राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे असंतुलन येथेही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काही राज्यांच्या न्यायाधीशांची संख्या पाच आहे. तर काही राज्यांतून एकाही न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात असंतुलनाची स्थिती दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वाधिक न्यायाधीश येतात ही सत्य परिस्थिती आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्रातून पाच न्यायाधीश खंडपीठात आहेत. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश) आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयापेक्षा अधिक न्यायाधीश कोणत्याच राज्यातून आलेले नाहीत.
उत्तर प्रदेशातून सध्या तीन न्यायाधीश आहेत. दिल्ली सुद्धा यामध्ये मागे नाही. दिल्लीतील चार न्यायाधीश खंडपीठात आहेत. तसेच राजस्थानातून दोन न्यायाधीश, आंध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा, केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू उच्च न्यायालायतून दोन-दोन न्यायाधीश आले आहेत. आसाम आणि मध्यप्रदेशमधून एक न्यायाधीश नियुक्त झाले आहेत.
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधून सर्वोच्च न्यायालयात एकही न्यायाधीश नाही. तर मणिपूर, सिक्कीम, मेघालय या सारख्या लहान उच्च न्यायालयातून एकही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त नाही.
क्षेत्रीय संतुलन आवश्यक
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात कोलॅजियम म्हणजे न्यायाधीश नियुक्त करण्याच्या पद्धतीत सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे यावर लक्षण देणे गरजेचे आहे. राज्यसभेत केल्या जाणार्या नियुक्त्यांसारख्याच या नियुक्त्या केल्या जातात. तिथे प्रत्येक राज्यांच्या जागांचा एक कोटा निश्चित केलेला असतो. हा कोटा दर दोन वर्षांत निवडणुका घेऊन भरला जातो.
थेट बारमधून भरती
जाणकारांच्या माहितीनुसार, हे क्षेत्रीय असंतुलन काही दिवसांपूर्वी समोर आले होते. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत प्रॅक्टिस करणार्या वकिलांकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सहा वर्षात बारमधून चार वकिलांना थेट न्यायाधीश बनविले आहे. हे न्यायाधीशांची कोणत्याही राज्यांच्या कोट्यात गणना केली जात नाही. हे स्वतंत्र असतात.