नवी दिल्ली – महामार्ग तथा मुख्य रस्ते हे देशाच्या विकासाच्या रक्तवाहिन्या असतात, असे म्हटले जाते. भारतात रस्ते मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होते. किंबहुना दळणवळणाचे मुख्य साधन म्हणून रस्त्याचा वापर होतो. परंतु रस्त्यांची दुरवस्था ही सर्वात मोठी समस्या आहे. परंतु आता केंद्र शासनाने याबाबत कठोर निर्णय जाहीर केला आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प सुरू झाल्यास बांधकाम आणि देखरेखीची कामे करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच रस्ता तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रकल्प करारातील तरतुदींनुसार काम पूर्ण केले नाही आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे ते पाडावे लागल्यास किंवा खराब झालेल्या महामार्गामुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कंत्राटदाराला दंड करून त्यावर एक वर्षाची बंदी घालण्यात येईल.
देशभरातील महामार्गासाठी आता स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) लागू करण्यात आली आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत कंत्राटदार कंपन्यांना दंड आकारून करार रद्द केला जाऊ शकतो. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हा या अभ्यासाचा उद्देश आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग आणि केंद्रीय प्रकल्पांवरील एसओपी बाबतचा निर्णय सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रीय संस्थांना दि. ६ ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत.
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित २० मुद्दे एसओपीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये बांधकाम संबंधित कंपनीला काम मिळाल्यानंतर संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी लागेल. उपकरणे सहा महिन्यांच्या आत साइटवर वितरित करणे आवश्यक आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे बांधकाम पाडावे लागेल किंवा खराब झालेल्या महामार्गामुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास दंड आणि एक वर्षाची बंदी करण्यात येईल.
कंपनीच्या टीमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीन वर्षांसाठी पदावरून काढून टाकले जातील. यामध्ये अधिकारी बांधकाम कंपनीचा करार रद्द करू शकतात. तथापि, यापूर्वी कंपनीला नोटीस दिली जाईल आणि त्याचा मुद्दा मांडण्याची संधी देखील दिली जाईल. एसओपीनुसार बांधकाम कंपन्यांना प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख करण्याची परवानगी देईल आणि कराराच्या अटींनुसार काम पूर्ण न झाल्यास त्यांना अकार्यक्षम घोषित केले जाऊ शकते, तसेच कंपनीची कामगिरी सुधारली नाही तर हक्क काढला जाऊ शकतो. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळेल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील.