बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाला अखेर आज प्रारंभ करण्यात आला. विकासाचा सुर्वण त्रिकोण साधणाऱ्या या मार्गामुळे नाशिकच्या विकासात अधिकाधिक भर पडणार आहे. आज सकाळी नाशिक तालुक्यातील नानेगाव येथून खासदार हेमंत गोडसे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून या सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला. हे सर्वेक्षण करताना कमीत-कमी शेती क्षेत्र कसे बाधित होईल, यासाठी पर्यायी मार्गाचे देखील सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण करतांना शेतकरी हितालाच प्राधान्य देवून हा विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण साधण्यात येईल, असे आश्वासन गोडसे यांनी दिले आहे.
नाशिकसह पुणे, मुंबई येथील औद्योगिक वसाहतीतील व्यावसायिक तसेच नागरिकांनी रेल्वेमार्गाचा हा सुवर्ण त्रिकोण साधला जाणार आहे. या रेल्वेमार्गासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्राने आणि राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वीच नाशिक–पुणे रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली आहे. सदर रेल्वे मार्गाला साडे सोळा हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यामध्ये राज्य शासन साडेतीन हजार कोटी व केंद्र शासन साडेतीन हजार कोटी रुपये निधी देणार असून सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये निधी हा इक्विटीतून देण्यात येणार आहे. (राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी वीस टक्के तर साठ टक्के इक्विटीतून उपलब्ध करण्यात येणार आहे.)
नानेगावसह संसरी, बेलतगव्हाण येथील शेतकऱ्यांनी या रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनावरुन होणाऱ्या हालचालींवरुन विरोध दर्शविल्याने गोडसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महारेलचे अधिकारी आणि शेतकरी यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत गोडसे यांनी यशस्वी मध्यस्थी करीत शेतकरी हिताचाच प्रथम प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आज सकाळी रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय देवळाली–वडगाव मार्गाने देखील या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करावे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांचे कमीत-कमी क्षेत्र बाधित होईल, तसेच कामापुरती अर्धवट शेतजमिनी अधिग्रहित न करता शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे निर्णय घ्यावेत, अशा विशेष सूचनाही गोडसे यांनी दिल्या आहेत. जूनअखेर पर्यंत या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यांनतर दोन्ही प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर शेतकरी हिताच्याच रेल्वे मार्गाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे गोडसे यांनी सांगितले आहे.