विधिमंडळात उद्या सादर होणार हे विधेयक… अनेक संघटनांचा आहे त्यास तीव्र विरोध… हे आहे मुख्य कारण…

हे विधेयक मागे घ्या,
अन्यथा तीव्र आंदोलन करु

– डॉ. डी.एल.कराड, राज्य अध्यक्ष, सिटू
महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम, महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घर भाडे भत्ता अधिनियम यांचेत कामगार विरोधी व मालक धार्जीने सुधारणा करण्यासाठी विधेयक क्रमांक 33 सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. त्याला सिटूसह सर्व कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध असून हे विधेयक मागे घ्यावे यासाठी सिटू कामगार संघटनेतर्फे रविवारी व सोमवारी राज्यभर निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे. सदरचे विधेयक मागे घ्यावे असे मागणी करणारे निवेदन सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डी एल कराड यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांना पाठविले आहे. सर्व कामगार वर्गाचा तीव्र विरोध असतानाही सदरचे विधेयक मंजूर केल्यास शिंदे फडणवीस सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्याचा इशारा सिटू देत आहे.

व्यवसाय सुलभ करणे व नागरिकांचे जीवन सुसद्य करण्याच्या उद्देशाने किरकोळ उल्लंघन केल्याबद्दल नागरिकांना कैदेची शिक्षा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या विनंतीवरून सर्व अधिनियमांचे व त्याखाली केलेल्या नियमांचे पुनर्विलोकन हाती घेतले आहे.
यामध्ये करावासाच्या विद्यमान तरतुदी वगळण्याची किंवा सौम्य करण्याची अथवा अपराधाची अपस्मेळ करण्यासाठी तरतूद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पहिला मुद्दा हा आहे की, हे विधेयक करण्याची आज गरजच काय आहे ?
महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. देशी- परदेशी गुंतवणूकदार महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात. येथील कुशल मनुष्यबळ, कायदा सुव्यवस्था व मूलभूत सुविधा आणि शंभर सव्वाशे वर्षाची श्रम संस्कृती याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
महाराष्ट्राने श्रमिकांच्या संरक्षणासाठी केलेले कामगार कायद्यामुळे औद्योगिक संबंध सर्वसाधारणपणे चांगले राहिलेले आहेत. यामुळे उद्योजक महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात.
अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र शासनाच्या सांगण्यावरून ह्या दुरुस्त्या करण्याची आज आवश्यकता नाही असे माझे मत आहे.
अलीकडच्या काळामध्ये केंद्र शासन सांगेल त्याप्रमाणे कारभार करायचा हे जणू काही रीत झाली आहे. महाराष्ट्राने स्वतंत्रपणे या प्रश्नाकडे बघितले पाहिजे. मोदी सरकार सांगेल त्या पद्धतीने आंधळेपणाने त्याची अंमलबजावणी करणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही.
राज्य शासनावर केंद्रातील मोदी सरकारचा दबाव हे विधेयक आणण्यासाठी येत आहे हेच यावरून स्पष्ट होते आहे.
मला असे समजले आहे की उत्तर प्रदेशचे कामगार मंत्री महाराष्ट्रामध्ये येऊन गेले. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाचे अधिकारीही यासाठी दबाव आणत आहेत. अशी माझी माहिती आहे.

२) हे विधेयक आणत असताना व्यवसाय सुलभ करणे हा उद्देश नमूद करण्यात आले आहे. परंतु व्यवसाय सुलभ करत असताना व्यवसायाचे भागीदार असलेल्या श्रमिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार व लाभ मिळतील हे पाहणे ही राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे.
हे विधेयक आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यावधी कामगारांना अगोदरच कामगार कायद्याचे लाभ मिळत नाहीत अशी परिस्थिती असताना या कायद्यातील कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद काढून टाकल्यामुळे कामगार कायद्याची अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होईल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून व स्वातंत्र्यानंतरही कामगारांच्या हितासाठी अनेक कामगार कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात या कामगार कायद्याचे लाभ कामगारांना मिळत नाहीत हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. किमान वेतन कायदा, कंत्राटी कामगार नियमन कायदा असे तीन डझन कामगार कायदे आहेत.
परंतु अजूनही कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही व वर्षानुवर्षे काम केले तरी कायम केले जात नाही ही वास्तव परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्या कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर योजना करण्याच्या ऐवजी यातील कारावासाच्या शिक्षा ची तरतूद काढून टाकणे योग्य होणार नाही.

३) खरंतर महाराष्ट्रातील कामगारांच्या परिस्थिती, कायद्यांची अंमलबजावणी व कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करायला हवा व याबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करायला हवी.
या वस्तुनिष्ठ अहवालाच्या आधारावर मालक वर्ग आणि कामगार संघटनांशी चर्चा करून सर्वांना विश्वासात घेऊन काही बदल करायचे असल्यास ते करण्याचा विचार करायला हवा होता.
परंतु तसे न करता उद्योग विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात येऊन या शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.
माझा प्रश्न आहे की या समिती मध्ये कोण कोण आहे, होते ? कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना समावेश होता का ? कुठल्याही कामगार विषयक निर्णय घेताना कामगार मालक वर्ग व सरकार पक्ष यांच्या त्रिपक्षीय समित्यांमध्ये चर्चा होते व त्यानंतर निर्णय घेतले जातात. ही परंपरा असताना कामगार संघटनेशी कुठलीही चर्चा केलेली नाही. कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे या संदर्भात कामगार खात्याच्या सचिवाकडे तक्रारही केली आहे.
त्यामुळे कामगार संघटनांशी चर्चा न करता व त्यांना विश्वासात न घेता अशा पद्धतीची दुरुस्ती लोकशाहीला धरून नाहीये व महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही असे आमचे मत आहे.

४) केंद्रामध्ये 2019 मध्ये पुन्हा दुसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कामगार कायदे मोडीत काढण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये चार कामगार कायदे रद्द करून वेतन विषयक श्रमसंहिता मंजूर करण्यात आली.
कोव्हिड महामारीच्या काळामध्ये सबंध देश लॉक डाऊन असताना मार्च 2020 मध्ये संसदेमध्ये 29 कामगार कायदे रद्द करून तीन श्रमसंहिता मंजूर करण्यात आल्या.
विशेष म्हणजे फक्त साडेतीन तासाच्या चर्चेमध्ये तसेच विरोधी पक्षाचे खासदार निलंबित करून सभागृहाबाहेर काढल्यानंतर हे सर्व कामगार कायदे रद्द करण्यात आले व तीन श्रमसंहिता मंजूर करण्यात आल्या.
लोकशाही परंपरा व प्रथांना पायदळी तुडवत या देशातील 60 कोटी कामगारांचे भवितव्य ठरवणारे कायदे केंद्र सरकारने मोडीत काढले.
यास देशातील दहा कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला. 2019 , 2020 , 2021 ,2022 मध्ये देशव्यापी संप करण्यात आले.
या संपामध्ये वीस कोटी कामगारांनी सहभाग घेतला .याचा अर्थ कामगार संघटना व कामगार वर्गाचा या श्रमसंहितांना तीव्र विरोध आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये श्रमसंहितांच्या धरतीवर आणलेला या दुरुस्त्या म्हणजे कामगार वर्गाच्या मतांना कुठलीही किंमत न देणे होईल व हे लोकशाहीला धरून नाही.

५) व्यवसाय सुलभ करणे यासाठी ह्या दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत असे नमूद केले आहे. परंतु व्यवसाय सुलभ करताना कामगार हिताची सुद्धा काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे.
६) कामगार कल्याण निधी अधिनियमाचेच उदाहरण घेऊ. राज्यांमध्ये सहा कोटी पेक्षा जास्त कामगार आहेत. परंतु त्यापैकी फक्त 52 लाख सभासद कामगार कल्याण निधीमध्ये आहेत.
कामगार कल्याण निधी अधिनियम सर्व कामगारांसाठी लागू करण्यासाठी दुरुस्ती आवश्यक असताना या अधिनियमाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल असलेली शिक्षेची तरतूद काढणे हे अत्यंत गैर आहे.
किंबहुना प्रत्येक कामगार तो संघटित किंवा असंघटित क्षेत्रामध्ये असला तरी सुद्धा त्याला महाराष्ट्र कामगार कल्याण अधिनियम याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी दुरुस्ती करणे आवश्यक होते व आहे.

७) महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम यातीलही कैद्याची शिक्षा काढून टाकण्याबद्दल प्रस्तावित आहे.हे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत ते कष्टाची कामे करतात.वस्तूतः हा कायदा राज्यातील साडेचार कोटी असंघटित कामगारांना लागू करावयास हवा होता तो फक्त माथाडी कामगारांपुरता मर्यादित ठेवला आहे. त्याचीही अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली जात नाही.हमाल माथाडी कामगारांपैकी अजून 60 टक्के कामगार अजून मंडळामध्ये नोंदणी केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना या कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही. मेहनतीचे कामे करून त्यांची हाडाची काडे होतात.
परंतु मंडळात रजिस्टर नसल्यामुळे त्यांना कुठलीही सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. आता या कायद्यामध्ये उल्लंघन केल्याबद्दलची कैद्यांची शिक्षा रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर अन्याय करणारे आहे.

८) महाराष्ट्र किमान घर भाडे भत्ता अधिनियम आहे. राज्यातील 90 टक्के कामगारांना याचा लाभ मिळत नाही
ही वस्तुस्थिती आहे. कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार, शिकाऊ कामगार, व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचारी, नगरपालिका, महानगरपालिका येथे काम करणारे कंत्राटी कामगार या कामगारांना किमान घर भाडे भत्ता मिळत नाही.
या कायद्याचे अंमलबजावणी करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे ते न करता हा कायदाच पातळ करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा कामगार विरोधी आहे.

९) महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमातीलही शिक्षेच्या तरतुदी काढून टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील सुरक्षारक्षकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता.
परंतु 80% पेक्षा जास्त सुरक्षा रक्षक कुठल्याही मंडळामध्ये नोंदीत केलेले नाहीत व खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी ना नोंदणी न करण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षामध्ये या कामगारांना 12 तास काम करावे लागते.किमान वेतन दिले जात नाही. प्रॉव्हिडंट फंड,एस.आय. ची चोरी केली जाते. रजा बोनस दिला जात नाही.
अशावेळी या कायद्याचे अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक पावले उचलण्या ऐवजी यातील तरतुदी पातळ करण्याचे भूमिका हे कामगार विरोधी आहे. आणि म्हणून या विधेयकांना आमचा विरोध आहे.

१०) या सबंध दुरुस्ती विधेयकामध्ये कामगार कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी न केल्यामुळे देण्यात येणाऱ्या कैदेची शिक्षा काढून टाकण्याबाबत आहेत.
कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी करून घेणे हे सरकारची जबाबदारी आहे.
लोकशाही पद्धतीने चर्चा करून हे कायदे केले जातात व त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
अशा वेळेला कामगार कायद्याच्या बाबतीतच कैदेची शिक्षा काढून टाकण्याबद्दल का भूमिका घेतली जात आहे. कंपन्यांचे मालक कायद्याचे उल्लंघन करतील आणि दंडाची रक्कम भरून मुक्त होतील ही व्यवस्था योग्य नाही.
याचाच अर्थ सामान्य माणसाने कायद्याचे उल्लंघन केले व त्याच्याकडे दंड भरण्यासाठी पैसा नसेल तर त्यांनी शिक्षा भोगावी आणि श्रीमंतांनी मात्र कायद्याचे उल्लंघन करत राहावे आणि त्यांच्याकडे असलेल्या पैशाचा वापर करून राजरोस फिरावे असाच होतो आहे.

११) राज्य शासन वरील दुरस्त्या केंद्र शासनाच्या दबावाखाली आणत आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. आमच्या सरकारने केंद्राच्या चार श्रमसंहिता, कामगार संघटनांशी चर्चा न करता लागू करणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
१२) कामगार संघटना मालक वर्ग व शासन यांच्या त्रिपक्षीय समितीमध्ये चर्चा झाल्याशिवाय कुठलेही अधिनियमात बदल करू नये अशी आमची भूमिका आहे.
१३) विशेष म्हणजे महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध विधेयकामध्ये मात्र कोणताही कामगार कलम 103 अन्वये शिक्षेस पात्र आहे. असा संप किंवा कामरोध यात भाग घेण्यास इतरांना जी कोणती व्यक्ती चीथावणी देईल किंवा प्रवृत करेल किंवा त्यांच्या पुरस्करणार्थ अन्य कृती करेल त्या व्यक्ती अपराध सिद्धी नंतर तीन महिन्यापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षास पात्र होईल असे म्हटले आहे.
संपकरी कामगारांसाठी मदत गोळा केली किंवा अन्यप्रकारे समर्थन दिले तरी संपकरी कामगार किंवा अशा समर्थकांना कायद्याची शिक्षेची तरतूद ठेवली आहे.

माझा प्रश्न हा आहे की,जर कामगार कायद्याचे तुम्ही डिक्रीमिनालायझेशन करत आहात तर ह्या तरतुदी सुद्धा का काढून टाकण्यात आलेल्या नाहीत.
याचाच अर्थ सरकार कामगार वर्गाच्या बाबतीत भेदभाव करीत आहे.
कामगार कधी संप करतो?…
कामगार आणि संघटना अगोदर व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करतात. कामगार खात्याकडे दाद मागतात. अनेक बैठका होतात व त्यावर प्रश्न मार्गी नाही लागला तर कायदेशीर नोटीस देऊन संप केला जातो आणि असे संप अनेक कारणामुळे न्यायालयाद्वारे बेकायदेशीर ठरवले जातात असा अनुभव आहे. अशावेळी न्याय मागण्यासाठी संपावर जाणारे कामगार किंवा त्यांचे समर्थक किंवा त्यांच्या संघटना यांना मात्र तुम्ही शिक्षेची तरतूद ठेवत आहात आणि मालक लोकांच्या बाबतीमध्ये सर्वच कैद्यांच्या शिक्षाच्या तरतुदी काढून टाकत आहात ही भूमिका कामगार वर्गावर अन्याय करणारी आहे व याचा परिणाम औद्योगिक संबंध औद्योगिक शांतता बिघडण्यावर होईल.

एकंदरच व्यवसाय सुलभ करण्याच्या नावाखाली राज्य शासन आंधळेपणाने या दुरुस्ती आणीत आहे. मालक वर्गाला आणि कार्पोरेट कंपन्यांना खुश करण्यासाठी हे केले जात आहे.
राज्याच्या तिजोरीमध्ये आपल्या घामातून प्रचंड मोठा सहभाग करणाऱ्या कामगार वर्गाचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांना मालक वर्गाच्या मर्जीवर सोडून देण्यासाठी हे केले जात आहे.
व्यवसाय सुलभ केले पाहिजे हे खरे असले तरीसुद्धा कामगार वर्गाचा बळी देणे योग्य नाही. अशी आमची भूमिका आहे आणि म्हणून याला आमचा विरोध आहे.

Nagpur Assembly Session This Bill Oppose by Many Organizations