अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
देशातील सध्या खासदार असलेल्या आणि माजी खासदारांच्या रेल्वे प्रवासासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत तब्बल ६२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. खासदारांच्या मोफत प्रवासासाठी इतक्या मोठ्या रकमेचा चुराडा केल्यामुळे जनसामान्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेशातील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती. लोकसभेच्या वर्तमान खासदारांसह माजी खासदारांवर मोफत रेल्वे प्रवासाच्या सुविधेवर कोट्यवधींचा चुरडा केल्याचे यातील माहितीतून समोर आले आहे. या मोफत रेल्वे सुविधेवर गेल्या पाच वर्षांत हे ६२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोरोना काळात देशभरात लॉकडाऊनमध्ये असतानाही काही खासदार महाशयांनी मोफत रेल्वे प्रवास केला आहे. या सुविधाचा खासदारांनी जाणीवपूर्वक फायदा उठवल्याचे यातून दिसून आले. ही सगळी माहिती, माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत मागवण्यात आळी होती.
विद्यमान खासदार प्रथम श्रेणी वातानुकूलित वर्ग किंवा रेल्वेच्या एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये मोफत प्रवासासाठी पात्र असतात. एवढे नाही तर, खासदाराची पती किंवा पत्नी यांना काही अटींवर मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्यात येत असते. माजी खासदारांनादेखील त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत एसी -२ टियरमध्ये किंवा एकट्या एसी – १ टियरमध्ये मोफत प्रवास करण्याची मुभा असते.
लोकसभा सचिवालयाने सांगितले की, त्यांना २०१७ – १८ आणि २०२१ – २२ मध्ये विद्यमान खासदारांच्या प्रवासाच्या बदल्यात रेल्वेकडून ३५.२१ कोटी रुपयांचे बिल मिळाले आहे. त्याचबरोबर माजी खासदारांच्या प्रवासाचे २६.८२ कोटी रुपयांचे बिल प्राप्त झाले आहे. आरटीआयच्या माहितीत असे म्हटले आहे की, महामारीच्या उद्रेकात २०२० – २१ मध्ये खासदार आणि माजी खासदारांनी देखील रेल्वे पासचा वापर केला होता, त्यांची बिले अनुक्रमे १.२९ कोटी आणि १.१८ कोटी रुपये इतकी होती.
रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध श्रेणीतील प्रवाशांना दिलेल्या अनेक सवलतींवर बंदी घातली असताना दुसरीकडे खासदारांवर मात्र अशी उधळपट्टी सुरु असल्याने अनेकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रवाशी भाड्यात देण्यात येणारी सूट बंद केल्याने सरकारला ७.३१ कोटी रुपयांचा फायदा झाला होता. पण खासदारांच्या मोफत प्रवासावर कोट्यवधींची उधळपट्टी करुन कितीतरी जास्त पैसा सरकारने खर्च केला आहे.
Member Of Parliament MP Railway Travel Government Expenses