विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
खंडपीठाचे प्रमुख न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायाधीश एल, नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांनी निकाल दिला.
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण कायदा २०१८ याच्या वैधतेवर निर्णय देताना न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी तसेच न्यायलयात करण्यात आलेले युक्तिवाद पुरेसे समर्पक नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची परिस्थिती नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणांतर्गत ९ सप्टेंबर २०२० मध्ये झालेले शैक्षणिक प्रवेश वैध राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्याने चांगली बाजू मांडली – संभाजीराजे