मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला’ हे बालगीत लहानपणपासूनच स्वत:च्या घराचे स्वप्न दाखवित असते. स्वहक्काचे छोटेसे का होईना घर असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा रेडीरेकनरच्या दरात कुठलीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे घरखरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
मागील वर्षी सरकारने रेडीरेकलरच्या दरात वाढ केली होती. गेल्या वर्षी राज्याचा रेडीरेकनर दर सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढला होता. पालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के, ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे त्या आधी दोन वर्षे रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.
मुंबई, ठाणे, पुण्यापेक्षा नाशिकमध्ये रेडीरेकनरचे दरात सर्वाधिक वाढ झाली. राज्यात सर्वाधिक १३.१२ टक्के वाढ मालेगाव पालिका क्षेत्रात झालीय तर सर्वात कमी वाढ हिंगोली जिल्ह्यात झालीय. गेल्या वर्षी मुंबई महापालिका क्षेत्रात रेडीरेकनरच्या २.३४ टक्के एवढी वाढ झाली होती. या पार्श्वभूमीवर दर जैसे थे ठेवत सरकारने काही प्रमाणात दिलासा दिल्याची भावना रिअल इस्टेट क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
मुंबई शहरात मार्च २०२३ मध्ये १२,४२१ युनिट्सची मालमत्ता विक्री नोंदणी झाली. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात १,१४३ कोटीपेक्षा जास्त भर पडली. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी ८४ टक्के निवासी तर १६ टक्के अनिवासी मालमत्ता होत्या. मार्च २०२३ मध्ये १,१४३ कोटी महसूल संकलनासह, मुंबईने एप्रिल २०२२ पासून सर्वाधिक महसूल संकलन नोंद केल्याचं नाईट फ्रँक या अहवालात म्हटले आहे.
मार्च २०२३ मध्ये मालमत्तेच्या नोंदणीतून ३७ कोटी प्रतिदिन महसूल संकलन झाले. मुंबईत मार्च २०२३ मध्ये १२,४२१ मालमत्तांची नोंदणी झाली, ही वाढ २८ टक्के इतकी असून या आर्थिक वर्षातील सर्वोत्तम आहे. मार्च २०२३ मध्ये मालमत्ता नोंदणींमध्ये घर नोंदणीचे योगदान ८४ टक्के होते.
Maharashtra Government Big Decision Redi Reckonor
