इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हणतात. तसेच, न्यायालयीन खटल्यांची सुनावणी आणि निकाल यात मोठा कालावधी लागत असल्याचे सर्वश्रूत आहे. मात्र, देशभरातील न्यायालयांमध्ये किती खटले प्रलंबित आहेत हे तुम्ही जाणून घ्याल तर नक्कीच थक्क व्हाल.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची १८ वी बैठक राजस्थानामधील जयपूर येथे नुकतीच पार पडली. कायदा, न्यायालयीन कामकाज आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देशात ५ कोटी न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली. रिजिजू आणि सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनावेळी केलेल्या भाषणात देशभरातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाच्या मुद्यावर प्रकाश टाकला. त्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी देशभरात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचे कारण स्पष्ट केले. रमणा म्हणाले, “न्यायालयीन भरती न केल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत.
जर वेळेत योग्य भरती झाली असती तर प्रकरणे निकाली लागण्यासाठी गती मिळाली असती आणि ५ कोटी प्रकरणे प्रलंबितही राहिली नसती.“ यावेळी त्यांनी लवकरात लवकर न्यायालयीन भरती घेण्याची मागणी सरकारी व्यवस्थेकडे केली. प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाला उत्तर देण्याची जबाबदारी ही कायदा मंत्र्यांची असल्याचेही रमणा यांनी सांगितले. अनावश्यक अटक व जामीन मिळवण्यातील अडचणींवरही त्यांनी लक्ष वेधले.
उद्घाटनपर भाषणात रिजिजू यांनी प्रलंबित प्रकरणाविषयी महत्त्वाच्या मुदा समोर आणण्याबरोबरच लोकांना न्याय देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यात चांगला समन्वय पाहिजे, असे मत मांडले. श्रीमंत आणि सधन लोकांना चांगले वकील मिळतात. वकीलांकडून सुनावणीसाठी १० – १५ लाख रुपये आकारले जात असतील तर ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. न्यायाचे दरवाजे सर्वांसाठी समान खुले असले पाहिजे असेही रिजिजू यावेळी म्हणाले.
Legal cases Pending Figures in Indian Courts
