नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक महानगरपालिकेने आवश्यक उत्त्पन्न वाढ व्हावी म्हणून महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या आधारे नाशिक शहरामधील दुकाने व वाणिज्य आस्थापनांकडून परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला नाशिक शहरातील सर्व लहान, मोठे दुकानदार, व्यावसायिक व सर्व व्यापारी संघटनांनी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोध केला आहे.
खरे तर उत्त्पन्न वाढीसाठी परवाने देणे, शुल्क वाढवणे हा विचारच अयोग्य आहे. शिवाय सरकारी धोरण परवाने कमी करणे आणि व्यापार स्नेही धोरण राबविणे असे आहे. एक देश, एक धोरण, एक बाजार व एकच परवाना हे मुख्य सूत्र आहे. त्यामुळे नवीन परवाना धोरण व ते हि ठोस कारणाशिवाय अंमलात आणणे हे अयोग्य असून असा कोणताही परवाना, वाढीव शुल्क लागू करण्यास महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अग्रिकल्चर व सर्व व्यापारी संघटनांचा विरोध आहे.
नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटना, नाशिक धान्य किराणा किरकोळ व्यापारी संघटना, नवीन नाशिक धान्य व्यापारी संघटना सातपूर परिसर किराणा व्यापारी संघटना जेलरोड किराणा व्यापारी संघटना नाशिक, कंजूमर प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन, नाशिक रिटेल क्लोथ मर्चंट असोसिएशन, नाशिक होलसेल क्लॉथ अँन्ड होजिअरी मर्चंट असोसिएशन, नाशिक सराफ असोसिएशन, नाशिक मोटर मर्चंट असोसिएशन, नाशिक क्लॉथ मर्चंट असोसिएशन, नाशिक रेडिमेट अँन्ड होजिअरी मर्चंट असोसिएशन, नाशिक बुक सेलर्स अँन्ड स्टेशनरी असोसिएशन, नाशिक इलेक्ट्रिकल मर्चंट सोशल वेल्फेअर असोसिएशन, नाशिक इलेक्ट्रिकल असोसिएशन, नाशिक इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन, मोबाईल असोसिएशन, नाशिक भांडी व्यापारी महासंघ, नाशिक महानगर सिमेंट व्यापारी वेल्फेअर असोसिएशन, नाशिक हार्डवेअर अँण्ड पेंट्स मर्चंट असोसिएशन, कॉम्प्युटर असोसिएशन आदि संघटनांतर्फे या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार लोढा, उपाध्यक्ष कांतीलाल चोपडा, शाखा चेअरमन संजय सोनवणे, महाराष्ट्र चेंबरच्या व्यापार समितीचे चेअरमन व नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती, नाशिक धान्य किराणा किरकोळ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ अमृतकर, नाशिक महानगर सिमेंट व्यापारी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष मदन पारख आदिसह सर्व व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे.
