नवी दिल्ली – राज्य कामगार विमा महामंडळ म्हणजेच एम्प्लॉइज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने (ईएसआयसी ) विमाधारक कर्मचार्यांना तथा सदस्यांना कोवीड-१९ रिलीफ फंडातून मदत मिळवण्यासाठी पात्रता निकष शिथिल केले आहेत. या महामंडळाने विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर किमान योगदान कालावधी ७० वरून ३५ दिवसांपर्यंत कमी केला आहे.
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने जून २०२१ मध्ये कोविड-१९ मदत निधीला मान्यता दिली होती. या योजनेचा उद्देश कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास ईएसआयसीच्या कक्षेत येणाऱ्या विमाधारक कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणे हा आहे. योजनेअंतर्गत, कार्डधारकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास, त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना ईएसआयसी द्वारे आर्थिक मदत दिली जाते.
कोविड-१९ रिलीफ फंडाच्या पात्रता अटी सुलभ करण्यात आल्या आहेत. आता विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मदत निधीचा लाभ घेण्यासाठी किमान योगदान कालावधी ३५ दिवसांनी कमी आणण्यात आला आहे. या संदर्भात बोर्डाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच ईएसआयसी कोविड रिलीफ योजनेंतर्गत किमान सवलत रुपये १८०० प्रति महिना आहे.
ईएसआयसी अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ईएसआय कायद्यांतर्गत विमा उतरवला जातो. कोविड-१९ मुळे विमाधारक कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या पात्र अवलंबितांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पेन्शन दिले जाईल. ईएसआयसीची कोविड १९ मदत योजना २४ मार्च २०२० पासून दोन वर्षांसाठी वैध असेल.
विशेष म्हणजे या नियमानुसार २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा जोडीदार, कायदेशीर किंवा दत्तक मुलगा, अविवाहित कायदेशीर किंवा दत्तक मुलगी आणि विधवा आई ईएसआयसी नियमांनुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र असतील. तसेच मृत कर्मचाऱ्याच्या दैनंदिन सरासरी पगाराच्या ९० टक्के इतकी रक्कम त्याच्या नातेवाईकांना (आश्रितांना ) दिली जाईल.
ईएसआयसी कोविड-१९ मदत योजनेंतर्गत दावेदाराने मृत कर्मचाऱ्याचा कोविड-१९ पॉझिटिव्ह अहवाल (CRS-1 ) फॉर्मसह आणि त्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र (मूळ) जवळच्या ईएसआय शाखा कार्यालयात सादर केले पाहिजे. सोबत आश्रितांचा ओळखपत्र आणि वयाचा पुरावा द्यावा लागेल. यासाठी आधार किंवा जन्म प्रमाणपत्र देता येईल.
याबाबत दावा केल्याच्या १५ दिवसांच्या आत विहित रक्कम मृत कर्मचाऱ्याच्या आश्रिताच्या खात्यात जमा केली जाईल. केंद्र सरकारने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वार्षिक आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे ४० वर्षे व त्यावरील विमाधारक सदस्य या कक्षेत येतील.