एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबत मोदी सरकार घेणार हा मोठा निर्णय; कोट्यवधी ग्राहकांवर होणार परिणाम

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पेट्रोल डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या असतानाच अनेक जीवनावश्यक आणि किराणा मालावरील वस्तूंवर जीएसटी मध्ये वाढ केल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने दररोज लागणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान तथा सबसिडी देखील रद्द करण्याच्या सुरू विचार केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखीनच खात्री बसणार आहे

सध्या स्वयंपाक घरातील एलपीजी गॅस यांच्याही किमती खूप वाढल्या आहेत. तो आता एक हजाराच्या पुढे गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस दरवाढीची झळ बसत असताना केंद्र सरकारने एक मोठा धक्का देण्याचा प्रयत्न केला असून आता स्वयंपाक घरातील एलपीजी गॅस सुमारे शंभर ते दोनशे रुपयांनी महाग होण्याची शक्यता आहे. तसेच सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता एलपीजी गॅस सिंलिंडरवरील म्हणजेच गॅस सिलिंडरवरील अनुदान रद्द करण्याच्या विचारात आहे.

एलपीजी गॅसवरील सबसिडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फायदा होतो, पण सरकारनं गॅसवरील सबसिडी रद्द केल्यास नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. येत्या काळात सरकार एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करु शकते. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर अनेक नागरिकांनी सबसिडी घेतली नव्हती. मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना एलपीजीवर सबसिडी दिली जाते. तसेच वार्षिक उत्पन्न १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना अनुदान दिले जात नाही. १० लाख रुपयांचे हे वार्षिक उत्पन्न पती आणि दोघांचे उत्पन्न जोडून मोजले जाते. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये एलपीजी सिलिंडरवर मिळणारे अनुदानही वेगळे आहे.

केंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियम तसेच नैसगिक वायू राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की या वस्तूंच्या किमती आता जागतिक बाजाराशी संबंधित आहेत. सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात एलीजी सबसिडीसाठी 11 हजार 896 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर 2021-22 आर्थिक वर्षात सरकारने सबसिडीवरील खर्च कमी करत 242 कोटी रुपयांवर आणला. एका वर्षात सरकारने सबसिडीवरील निधी कमी करत 11 हजार 654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.

संसदेमध्ये देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सन 2020 या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर 24,172 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे 50 टक्के कपात करण्यात आली. 2021 वर्षात सबसिडीसाठी 11,896 कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीत कपात केली. देशातील ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे. लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलिंडरच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली होती.

Union Modi Government Big Decision Soon on LPG Gas Cylinder