नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिवसेंदिवस महागाईचा आलेख उंचावतच जात असल्याने सर्वसामान्यांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. खाद्यतेलाच्या किंमतींबाबत मात्र जनतेला आता काहीसा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, मार्च २०२३पर्यंत कोणत्याही किंमती वाढणार नसल्याचे सांगितले आहे.
देशात सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा परिस्थितीत या काळात तेलाच्या किमती वाढल्या तर साहजिकच सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता असते. खाद्य मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, निर्दिष्ट खाद्यतेलांवरील सवलतीचे आयात शुल्क मार्च २०२३ पर्यंत लागू असणार आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, आता नवीन मुदत मार्च २०२३ असणार आहे, असे खाद्य मंत्रालयाच्या निवदेनाचा हवाला देत पीटीआयने म्हटले आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सवलत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, जागतिक किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत नरमाईचा कल दिसून आला आहे. जागतिक बाजारातील घसरलेल्या किमती आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झाल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले आहे.
सीमाशुल्कात कपात
पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या कच्च्या वाणांवर आयात शुल्क सध्या शून्य आहे. परंतु, ५ टक्के कृषी सेस, १० टक्के सोशल वेलफेअर सेस लावला जातो. सेस टॅक्स कराचा विचार करता या तिन्ही तेलांच्या कच्च्या वाणांवर ५.५ टक्के शुल्क लागू होते. याशिवाय, पामोलिन आणि रिफाइंड पाम तेलाच्या विविध वाणांवरील मूळ सीमाशुल्क १२.५ टक्के आहे. खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्कात अनेकवेळा कपात केली आहे.
..म्हणून वाढल्या किंमती
भारत स्वयंपाकाच्या तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. गेल्या काही महिन्यांत रशिया – युक्रेन युद्ध आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पाम तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. भारत दरवर्षी इंडोनेशियाकडून जवळपास ८० टन पामतेल खरेदी करतो.
Union Government Big Decision for Edible Oil rates
