अनेक दशके झाली तरी वेठबिगारीचं भूत आदिवासींच्या मानगुटीवर का आहे? त्याचं मूळ नक्की कशात आहे?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
व्यथा आदिवासींच्या – भाग १७
“वेठबिगारीत वेठीस धरणे अजून सुरूच आहे!”

वेठबिगारी घटनांकडे तटस्थपणे न पाहता, बातम्या वाचून नुसतेच उसासे न टाकता सर्वांनी त्याविरोधात आवाज उठवणं, भवतालकडे डोळसपणे पाहणं गरजेचं आहे. आदिवासी भागात वेठबिगारीची समस्या का आहे, ती सोडवण्यासाठी ठोस प्रयत्न का होत नाही, पैशाची कमी आहे की प्रशासन काही करत नाही, नेमकं पाणी कुठं मुरतंय, हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे.

पावसाळा संपत आला की, आदिवासींचे पाडे गाठायचे. त्यांच्या हातात ठराविक रक्कम ठेवायची. म्हणजे त्यांना ‘बुक’ करायचं. ही रक्कम कुणाला नको असते, इथं तर गरिबी पाचवीला पूजलेल्या आदिवासी समूहाला ती हवीच असते. घरात कुणाचं तरी दुखणंखुपणं असतं, पावसाळ्यानंतर पोटाला खायला घालून घरच्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवायचा असतो. या सगळ्यासाठी पैसे लागतच असतात. ही रक्कम दिल्यावर त्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला किंवा सगळ्यांनाच ठराविक दिवशी ‘राबायला’ यायचं ‘आमंत्रण’ दिलेलं असतं. हे राबणं साधंसुधं नसतं, तर अत्यल्प रक्कम, दोन जोड कपडे आणि एखाद्या कोरड्यास-भाकरतुकड्याच्या बदल्यात राबणाऱ्यांच्या जगण्यावरच जणू त्यांनी हक्क मिळवलेला असतो. हे राबणाऱ्यांचं राबणं वेठबिगारी असतं.

आधुनिक भारतातही वेठबिगारी!
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडामधील घटनेविषयी ऐकले होते. ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारीच! मुलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी जवळ पाचशे रुपयेही नाहीत. ते कर्ज काढून घ्यावे लागले. काय त्या बापावर वेळ आली असेल! हे पैसे परत फेडू न शकल्याने मालकाकडं वेठबिगारी करायला लागली. मालकानं या पाचशे रुपयांसाठी त्याला इतकं छळलं की त्या छळाला कंटाळून त्यानं आत्महत्त्या केली. ‘आहे रे’ ची उधळपट्टी होणाऱ्या इंडियात ‘नाही रे’ चा एक मोठा भारत आहे आणि तिथलं वास्तव फार भयंकर आहे.

रायगड या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आणखी एक घटना. चाळीस हजार रुपये सालानं तीन मुलींना कोळशाच्या भट्टीत काम करायला ठेकेदाराकडं पाठवलं. त्यातल्या दोघींचा संशयास्पद मृत्यू झाला. संशयास्पद यासाठी की आईवडिलांनी संपर्क करायचा प्रयत्न करूनही त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरं मिळाली, स्वतः जाऊन छडा लावायचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना खरी गोष्ट समजली. या मुलींचं पुरेपूर शोषण झालं होतं. आता या दांपत्याची तिसरी गर्भवती असलेली मुलगी परराज्यात कोळसा भट्टीत काम करते. तिला घरी परत यायचंय, आई-वडिलांचा मायेचा स्पर्श हवा आहे, पण मालक म्हणतो, पैसे द्या मग पाठवतो. ही मुलगी परत येईल का, याची चिंता त्यांच्या रडवेल्या चेहऱ्यावर दिसते. चाळीस हजार रुपयांसाठी आपण मुलींना वेठबिगारीला का जुंपलं, हा दोष स्वतःला देत हे दांपत्य दिवस पुढं ढकलतंय.

तिसरी घटना अशीच भयंकर. पालघर जिल्ह्यातील कातकरी पाड्यावरील गौरीच्या वडिलांनी दारूसाठी पैसे हवे होते म्हणून तिला वयाच्या अवघ्या आठव्या वर्षी मेंढपाळाकडे दिलं. मेंढपाळाने या सौद्याचे अवघे तीन हजार रुपये तिच्या वडिलांना दिले. या बदल्यात गौरीला मेंढपाळाकडे दिवसभर मेंढ्या चारणे, शेतातील वाडा झाडणे ही कामं करावी लागत. काम केल्याशिवाय भाकरतुकडा नशिबात नाही अशी परिस्थिती त्या छोट्या मुलीच्या नशिबाला आली. ज्या वयात शिकायचं, हसायचं, खेळायचं त्या वयात गौरीला वेठबिगारी करणं भाग पाडलं गेलं. या गौरीवर तिथं अनन्वित अत्याचार झाले, इतके की त्यातून ती वाचली नाही. ती २७ ऑगस्ट २०२२च्या मध्यरात्री तिच्या घरासमोर जखमी अवस्थेत आईला सापडली. ही मुलगी १० दिवस मृत्यूशी झुंज देत होती, ती झुंज तिच्या मृत्यूनं संपली. या मुलीला घरी जायचं होतं, तिच्यासारख्या इतर मुलांसारखं फुलपाखरी आयुष्य जगायचं होतं; पण व्यसनी वडिलांनी तिला नरकयातनेत ढकललं. ही मुलगी रोज ‘घरी सोडा’ असं सांगायची; पण त्या मेंढपाळानं तिला घरी सोडलं नाही. तिच्या आईला ती दारात पडलेली दिसली तेव्हा तिच्या गळ्याभोवती मोठी जखम होती. हाताला मार लागलेला होता. हात-पाय वाकडे झालेले होते. तिच्यावर अत्याचार झालेले होते. या प्रकरणामुळं इतर अकरा मुलं वेठबिगारी करण्यासाठी नेलेली होती, त्यांचा छडा लागला. त्यांची सुटका झाली. पण गौरी जिवानिशी गेली, परत न येण्यासाठी! आता या भागातील बेपत्ता मुलांचा शोध सुरू आहे. यात तिचा काय दोष होता?

वरच्या घटनांमध्ये बळी पडलेल्या कुणाचाच दोष नव्हता. आत्यंतिक गरिबीचे चटके सोसत दयनीय अवस्था केली त्यांची व्यवस्थेनं! या सगळ्या घटना ताज्या आहेत, दहापाच वर्षांपूर्वीच्या नाहीत. अशा कितीतरी घटना नंतर आणि आधीही समोर आल्या. येताहेत! आदिवासी गरीब घरांमधील काही मुलं बेपत्ता आहेत, त्यांचा अजून थांग लागलेला नाही. आठ ते अकरा या वयोगटातील या छोट्या मुलांना मेंढपाळ, कोळसा खाण किंवा सौंदर्यप्रसाधनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी- खाणीतून चमकदार मायका काढणं यासाठी अत्यंत घातक अशा परिस्थितीत राबवून घेतलं जातं, जिथं त्यांचं शोषण होतंच; पण अनेक गंभीर आजार मागं लागल्यानं त्यात त्यांना जीव गमवावा लागतो. ही मुलं शेळ्या-मेंढ्या चारणं, त्यांच्या लेंड्या काढणं, घोड्यांना पाणी पाजणं ही कामं करत असतानाच इतर कामांसाठीही त्यांना जुंपलं जातं.

वेठबिगारी, भिक्षा व्यवसाय, बालकांची मजुरीसाठी वाहतूक अशा अनेक कारणांसाठी पुरुष, स्त्रिया, लहान मुलांचे अपहरण होते आहे. ही गंभीर बाब आहे. आदिवासी महिला-पुरुषांना शेती, दगडफोड, वीटभट्टी, खाणकाम, गोठे, तबेले, बिडी व्यवसाय… अशा अनेक ठिकाणी राबवलं जातं. ज्या बेसुमार कामाचे तास मोजले जात नाहीत; कोणताही हिशोब नसतो. भूमिहीन, जनावरं नसलेली, घरांची जमीनही मालकीची नसलेली, वीज-पाणी अशा सुविधा नसलेली अशी आदिवासी कुटुंबं या वेठबिगारीत भरडली जातआहेत. वीटभट्टी, खडी फोडायला आणि ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करतात तर काही जण गावातच शेतमजुरी करतात. यातील बहुतांश लोकांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आदिवासी दाखला नसल्याचं आढळून आलं.

वेठबिगारी म्हणजे नेमकं काय?
वेठी अगर बिगारी ही कर्जाची परतफेड न करू शकल्यानं निर्माण झालेली शोषणप्रवृत्ती. भरपूर उत्पादनाच्या आणि फायद्याच्या हेतूने, सक्तीने करवून घेतलेल्या कामाला वेठबिगारी म्हणतात. वेठबिगारी हा गुलामगिरीचा एक प्रकार. वेठबिगारीत मालकाडून त्या व्यक्तीच्या श्रमांचे सक्तीने शोषण केले जाते. महाराष्ट्रात अतिअसुरक्षित समजले जाणारे माडिया, कोलाम आणि कातकरी हे तीन आदिवासी समूह याला बळी पडताना दिसतात. वनहक्क कायद्याचे फायदे मिळण्याइतकी वनेच नाहीत. औद्योगिकीकरण, शहरीकरणाचा विपरीत परिणाम शेतजमिनी, नद्या, नाले, ओहोळ, वनसंपत्तीवर झाला आहे. ही आदिवासींची जगण्याची साधनंच संपत चालली आहेत. निसर्गावर जीवन आधारलेले आदिवासी निसर्गाच्या ऱ्हासामुळे हतबल आहेत, निसर्ग मुबलक शाबूत होता तेव्हा त्यांच्या छोट्या छोट्या गरजा त्यातून पूर्ण व्हायच्या.

आता मात्र त्यांना जगायला, अगदी छोट्या छोट्या गरजांसाठीही पैसा लागतो आहे. आता पैसा गरजेचा झाला आणि तितकंच अर्थार्जन करणं जिकीरीचं. कर्जबाजारीपणा, सावकार, ठेकेदार, व्यापारी यांच्याकडून शोषण होत असलेल्या आदिवासी समूहाची हा पैसा मिळवण्याइतकं शिक्षण, भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती नाही. त्याच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणातच असंख्य अडथळे आहेत, निवासी शिक्षण देणाऱ्या अनेक आश्रमशाळा तेथील मुलींवरील अत्याचारामुळे, कुव्यवस्थेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. परिमाणी, दारिद्य व शोषणाचा शाप घेऊन इथं मुलं जन्माला येतात आणि सावकार, ठेकेदार, श्रीमंत शेतकरी यांच्याकडून वेठीस धरली जातात. अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. जंगलविषयक अधिकार इंग्रजांच्या काळात काळात काढून घेतल्याचे परिणाम आणि जखमा खोलवर आहेत.

वेठबिगारीचा इतिहास फार जुना आहे. वेठबिगारीची पद्धत जेव्हा मध्ययुगात सुरू झाली, तेव्हापासून परंपरागत कौशल्यावर आधारित जातींची पिळवणूक सुरू झाली. पूर्वीच्या काळी जमीनदार आपल्या मालकी हक्काच्या बळावर कुळांकडून त्यांना पैसे न देता, वेठीला धरुन कामे करण्यास भाग पाडत असत. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या चीजवस्तूंवरही आपला अधिकार असल्याचे मानत असत. गावगाडयात जमीनदार, वतनदार हे शेतावर राबणे, ओझी वाहून नेणे, परगावी निरोप पोहोचविणे अशी अनेक कामं करवून घेत असत. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही राज्यं त्याबाबतीत अग्रेसर होती तर दक्षिणेकडील राज्यांत वतनदार गावातील गरिबांना वेठबिगारी करायला भाग पाडत. समाजातील प्रतिष्ठित समजला जाणारा वर्ग गरिबांना वेठबिगारी म्हणून राबवून घेत असे.

अजूनही जमीनदारांच्या शेतावर राबणारे आदिवासी वेठबिगारी करतात. त्यामध्ये केरळमध्ये पणियन, गुजरातमधील दुबळा, महाराष्ट्रात वारली, कातकरी, माडिया गोंड या अतिमागास आदिवासींचा समावेश आहे. वेठबिगारीत मोफत अगर अगदी माफक मोबदल्यात कामे करवून घेतली जातात. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रोख रकमेच्या रुपात करणे शक्य नसल्याने, आदिवासींना पिढयान्पिढया वेठबिगारीने कामे करावी लागत आणि अजूनही तो प्रकार चालूच आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी सावकाराच्या घरी जन्मभर राबूनही कर्ज फिटत नसे अशावेळी त्याच्या वारसालासुध्दा सावकाराघरी कर्जफेडीसाठी राबावे लागे, अजूनही लागते आहे.

कायदा काय सांगतो?
वेठबिगारी प्रथा बंद व्हावी म्हणून आजवर अनेकांनी पुढाकार घेतला. डहाणूमध्ये १९४५-४८ दरम्यान अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या वारली आदिवासींच्या उठावात ठाणे-पालघरमधल्या आदिवासींनी स्वतःला वेठबिगारीतून मुक्त करून घेतलं होतं. पण वेठबिगारीविरुध्द बंड करणाऱ्या सामान्य आदिवासींना अमानुष छळाला बळी पडावं लागल्याचीही उदाहरणं आहेत. ‘घरी जायचंय’ असं काकुळतीला येऊन सांगणाऱ्या गौरीचा वेठबिगारीत हकनाक बळी गेला.

वेठबिगारी प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी जागतिक पातळीवरही अनेक प्रयत्न झाले. १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात गुलामगिरी रद्द करण्याबाबत व गुलामांचा व्यापार थांबविण्याबाबत ठराव मंजूर झाला. त्याबाबत कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने जगभरातील वेठबिगारीचा निषेध करणारा ठराव १९५७ मध्ये मांडला. ९१ सदस्य-देशांनी त्याचे तो ठराव मंजूर केला. भारतीय संविधानातील कलम २३ नुसार वेठबिगारी व सक्तीची मजुरी बेकायदेशीर ठरविलेली आहे. तसेच कलम २४ नुसार चौदा वर्षांखालील बालकांकडून कारखाने, गिरण्या, खाणी इ. ठिकाणी काम करवून घेण्यास कायद्यानं बंदी आहे.

भारतातील वेठबिगारी प्रथेचे निर्मूलन व्हावे, म्हणून शासनाने १९७६ साली बंधबिगार पध्दती अधिनियम मंजूर केला गेला. ही वेठबिगारी आदिवासी लोक हौसेनं करत असतील का? उलट त्यांना तर वेठबिगारी हा शब्दही माहीत नसेल, त्याचा अर्थ किंवा त्यावर कायद्याने असलेली बंदीही माहिती नसेल. वेठबिगारी प्रतिबंध कायदा 1976, बालकामगार अधिनियम 1986 सुधारित 2017, कलम 374 प्रमाणे पोलिस वेठबिगारीस प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतात. याबाबत शहरी सुशिक्षित व्यक्तींनीही आत्मकेंद्रीत प्रवृत्ती सोडून लक्ष दिलं पाहिजे.

वेठबिगारी, भीक मागणे, बालकांची मजुरीसाठी वाहतूक अशा अनेक कारणांसाठी पुरुष, स्त्रिया, लहान मुलांचे अपहरण होते आहे. ही गंभीर बाब आहे. एकीकडे वेठबिगारी हद्दपार झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे, तर दुसरीकडे नियमितपणे अशा घटना वर्तमानपत्रांतून वाचायला मिळत आहेत. एका महिलेने ठेकेदाराने बलात्कार केल्याची; तर दुसऱ्या अल्पवयीन मुलीने तोच मालक सातत्याने विनयभंग करत असल्याची फिर्याद दाखल केली. काही कातकरी मजूर गेली अनेक वर्षे शेतीवाडीची, बांधकामाची तसेच इतर कामे कर्ज फेडण्याच्या बदल्यात अत्यंत कमी मोबदल्यात करून देत होते. या काळात त्यांना अन्यत्र कामाला जाण्यास मनाई होती. मारहाण सहन करावी लागे. हे कर्ज त्यांच्या आधीच्या पिढीनं घेतलं होतं. ठोस कायदे असतानाही वेठबिगारी करून घेण्याचं धाडस कसं येतं? त्यासाठी कुणाचा वरदहस्त असतो का, याचा शोध घ्यावा लागेल. कारण जिथं अन्यायाला वाचा फुटते, त्या बातम्या समोर येतात, अन्यथा मूग गिळून गप्प बसणाऱ्यांचं शोषण जगासमोर येतच नाही. अशा कितीतरी घटना दडवलेल्या असू शकतात.

पराकोटीची गरिबी आणि आदिवासी हे जसं न सुटलेलं कोडं आहे, तसंच आदिवासी आणि वेठबिगारी हेही न सुटलेलं कोडं आहे. कारण आत्यंतिक गरिबीतूनच आदिवासींना वेठबिगारी करावी लागते. आदिवासी समाजातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नाही. पोटापाण्यासाठी स्थलांतर होते, यातील बहुतांश स्थलांतर हे वेठबिगारीसाठी असतं. त्यामुळं शासन स्तरावर हे स्थलांतर थांबावं यासाठी अधिक प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. शहरी भागातील मजुरांमध्ये आदिवासींचं प्रमाण हे १७.३ टक्के आहे. त्यात वेठबिगारीचं प्रमाण ६६ टक्के आहे. तीन गरजांसाठी आदिवासी उचल घेतात आणि वेठबिगारी करतात. एक कारण आजारपण, दुसरं लग्नासाठी,तिसरं घरासाठी.

अत्यंत साधेपणानं होणाऱ्या आदिवासींच्या लग्नकार्याला आता शहरीकरणाचं वारं लागल्यामुळं तिथं वारेमाप खर्च केला जातो. याबाबत जाणीवजागृती होणं गरजेचं आहे. तसंच शिक्षण, घर, आरोग्य यासंदर्भातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजना योजना पुरेशा आणि वेळेत पोहोचाव्यात, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पावसाळा संपल्यावर लगेचच रोहयोची कामं सुरू झाली पाहिजेत. छोटी कर्ज मिळण्याच्या योजना असल्या पाहिजेत. रोहयोची कामं पारदर्शी पद्धतीनं होण्यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणं गरजेचं आहे. आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थानिक पातळीवर ठोस उपाय शोधणं गरजेचं आहे. वेठबिगारी घटनांकडे तटस्थपणे न पाहता, बातम्या वाचून नुसतेच उसासे न टाकता सर्वांनी त्याविरोधात आवाज उठवणं, भवतालकडे डोळसपणे पाहणं गरजेचं आहे.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]
Mob – 9422769364
Trible Issues Child Labour Reasons and Solution by Pramod Gaikwad