मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिंदे सरकारला काही दिवसांसाठी संजीवनी मिळाली आहे. कोर्टाने व्हिपबाबात निर्णय दिल्याने आता सर्व सूत्र ही प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याकडे आली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व गेलं आहे. आत्तापर्यंत डिफेन्स मोडवर असलेले उद्धव ठाकरे आता अॅक्शन मोडमध्ये विधानभवनात दिसतील. मात्र, व्हिपच्या निमित्ताने पात्रता आणि अपात्रता यांची एक नवीन गुंतागुंत तयार होऊन तिढा वाढू शकतो, अशी भीती विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर दहा महिन्यांनंतर निर्णय लागला. सर्वांची उत्सुकता ज्या निकालाकडे लागली होती, तो निकाल सर्वच राजकीय पक्षांना आश्चर्याचा धक्का देणारा ठरला. या पार्श्वभूमीवर आता विधी वर्तुळात चर्चेल पेव फुटले आहे. यात विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी उडी घेत नव्या गुंतागुंतीविषयी भावना व्यक्त केली आहे. ‘आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कोणतीही कालमर्यादा न देता लवकरात लवकर घ्यावा असं कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं आहे. तेव्हा नेमकी कालमर्यादा कोणती यावर मतांतरे असू शकतात. मात्र याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
आता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निष्पक्षपणे निर्णय घेण्याची एक संधी आहे. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीमधील हा महत्त्वाचा टप्पा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा स्पष्ट आहे, त्यावर पुर्नविचार याचिका होऊ शकत नाही. कारण कायद्याच्या मुद्द्यांवर पुर्नविचार याचिका होऊ शकते,’ असे असीम सरोदे म्हणाले.
पुनर्विचार याचिका नाहीच
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा स्पष्ट आहे. त्यावर पुनर्विचार याचिका होऊ शकत नाही, असे देखील सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सत्तासंघर्ष प्रकरणी न्यायालयाने दिलेला निर्णय कुठेच पोहविणारा नाही. एक कडक संविधानिक निर्णय देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर निकाल एकमुखी नसताच. या निर्णयातून भारतीय संविधान हरवले आहे. न्याय-निर्णयाचे विश्लेषण करण्याचा हक्क प्रत्येकाने योग्य भाषा वापरून करावा.
— Asim Sarode (@AsimSarode) May 11, 2023
Supreme Court Order Whip Analysis
