नवी दिल्ली – कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत त्वरित दिलासा देणे आवश्यक आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. २९ मे रोजी सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत ४८४८ अर्जांपैकी फक्त १७१९ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन करण्याबाबत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एनसीपीसीआर (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड केअर) ला सल्ला द्यावा. त्यासाठी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी रस्त्यावर राहणार्या मुलांची तात्काळ ओळख पटवून त्यांचा डाटा एनसीपीसीआरकडे द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा मुलांच्या शैक्षणिक परिस्थितीची माहिती घेण्याचे निर्देशही जिल्हादंडाधिकार्यांना द्यावेत. जेणेकरून अशा मुलांना पीएम केअर फंडांतर्गत लाभ दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला होणार आहे.
एनसीपीसीआरतर्फे अधिवक्ता स्वरुपमा चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. रस्त्यावर एकटे राहणाऱ्या किंवा कुटुंबासोबत राहणार्या तसेच झोपडपट्टीत रात्र काढणार्या मुलांसंदर्भात माहिती पुरविण्याचे निर्देश सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्याची माहिती चतुर्वेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर गवई यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. ते म्हणाले, या योजनेचा लाभ प्रत्येक अनाथ मुलांना व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. आतापर्यंत आपण अंधारातच बाण मारत आहोत. या प्रकरणी केंद्राने दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यामध्ये मुलांच्या शैक्षणिक स्थितीबद्दलच्या माहितीसह या योजनेअंतर्गत केल्या जाणार्या उपाययोजनांचे विवरण असावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांसदर्भात न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहे.
