नवी दिल्ली – कोरोना महामारीमुळे गुजरातमध्ये १० हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याचे गुजरात सरकारने मान्य केले आहे. गुजरातमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा आतापर्यंतचा आकडा १०,०९८ होता, सुधारित आकडेवारीनुसार वाढून तो १९,९६४ इतका झाला आहे. त्यामुळे देशात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूचा आकडा दोन टक्क्यांनी वाढला आहे. भारतात आतापर्यंत कोरोनामुळे ४.८५ लाख नागरिकांनी जीव गमावला आहे. कोरोनामुळे होणार्या मृत्यूची आकडेवारी लपवत असल्याचा आरोप गुजरात सरकारवर करण्यात येत आहे. परंतु गुजरातमधील भाजप सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
गुजरातमध्ये आतापर्यंत कोरोना संसर्गाने मरणाऱ्यांची संख्या एकूण १०,०९८ होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारने सांगितले, की ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी ३४,६७८ अर्ज मिळाले होते. त्यापैकी सरकारने १९,९६४ अर्ज वैध असल्याचे मान्य करून आर्थिक मदत वितरित केली आहे.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कोरोना महामारीमुळे मृत पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदतीची भरपाई देण्यास दिरंगाई होत असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यादरम्यान गुजरात सरकारने सांगितले, की “सरकारकडून ऑल इंडिया रेडिओ आणि स्थानिक रेडिओ केंद्रांच्या माध्यामातून आवाहन करण्यात येत आहे”. त्यावर “रेडिओ कोण ऐकते?” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालय म्हणाले, “स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती का दिल्या नाहीत? तुम्ही सामान्य माणसांना कसे सांगणार आहात? ते ५० हजार रुपयांच्या मदतीची वाट पाहात आहेत. सर्व वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन आणि स्थानिक वाहिन्यांवर संपूर्ण माहितीसह जाहिराती देणे आवश्यक आहे”. महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना मदत देण्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. इतर राज्यांकडून अतापर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले नाही.
महाराष्ट्र सरकारला फटकारले
महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर सर्वाधिक होता. परंतु राज्य सरकारला ८७ हजारांहून अधिक अर्ज मिळालेले असताना त्यापैकी फक्त ८ हजार नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशा शब्दात राज्य सरकारला फटकारले. मदत देण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
