नवी दिल्ली – कोविड किंवा इतर कारणांनी जीव गमावलेल्या ६० वर्षांहून कमी वय असलेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना ५०-५० लाख रुपयांची मदत देण्याचे केंद्राला निर्देश द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. वकिलांचा जीव इतरांपेक्षा मौलिक आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, वकिलांकडून बनावट जनहित याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालय प्रोत्साहन देणार नाही. समाजातील इतर लोकांचे जीवन महत्त्वाचे नाही का? तुम्ही काळा कोट परिधान केला म्हणून तुमचे जीवन इतर लोकांपेक्षा अधिक मूल्यवान आहे, असे होत नाही. वकिलांना बनावट याचिका दाखल करण्यास प्रोत्साहन देता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले.
देशात कोविडमुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्याबाबत न्यायालयाने आधीच निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनमध्ये हा दंड एका आठवड्यात जमा करण्याचे आदेश याचिकाकर्ता वकिलाला दिले आहेत. याचिकेत केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आणि इतर अनेक वकिलांच्या संघटनांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते.