नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – “जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल”, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य भास्करराव जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले, “पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्याचा राज्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत फेरसादरीकरणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रारुप अधिसूचनेत २,१३३ गावांपैकी २,१११ गावे अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करणे, विभाजनाने तयार झालेली ४२ गावे समाविष्ट करणे व २२ गावे वगळण्याबाबत राज्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती केली होती”.
पश्चिम घाटातील ज्या गावांवर बंधने टाकली आहेत, अशा गावांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला आहे..#WINTERSESSION2022 #Maharashtra #nagpurwintersession pic.twitter.com/27Kv5Jfp9U
— Sudhir Mungantiwar (Modi Ka Parivar) (@SMungantiwar) December 29, 2022
“केंद्र सरकारतर्फे सहा जुलै २०२२ रोजी पुन:श्च याबाबतची प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामधील तरतुदी व समाविष्ट गावे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेप्रमाणेच आहेत. अधिसूचनेत एकूण २,१३३ गावांचा समावेश असून त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावे आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत.
पश्चिम घाटासंदर्भात 2018 नुसार प्रारूप आराखडा पाठविण्याचा निर्णय आम्ही केला..#WINTERSESSION2022 #Maharashtra #nagpurwintersession pic.twitter.com/WgH9ybldiM
— Sudhir Mungantiwar (Modi Ka Parivar) (@SMungantiwar) December 29, 2022
याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांसमवेत मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांचे मत जाणून घेण्यात येईल. त्यानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनास सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे”, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.
पश्चिम घाटामध्ये समाविष्ट गावांपैकी 388 गावे वगळण्याचा प्रारूप आराखडा 2021 मधील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बदलला…#WINTERSESSION2022 pic.twitter.com/htDDk5Bcb5
— Sudhir Mungantiwar (Modi Ka Parivar) (@SMungantiwar) December 29, 2022
State Government Big Decision Western Ghat Report
Environment Forest Villages Minister Sudhir Mungantiwar
