नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने आपला खर्च कमी करण्यासाठी एचआर संबंधित समस्यांसाठी वेगळी कंपनी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसबीआयच्या ऑपरेशन आणि सब्सिडियरी कंपनीला नुकतीच आरबीआयकडूनही मान्यता मिळाली आहे. प्रारंभी ही कंपनी ग्रामीण व निमशहरी भागातील बँक शाखांमधील कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन करेल असे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांविषयी सातत्याने वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये चर्चा सुरु आहे. २०१४ – २०२२ या काळात सरकारी नोकऱ्यांसाठी २२ कोटींहून अधिक अर्ज आले होते त्यापैकी केवळ ७ लाख २२ हजार उमेदवारांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. आता एसबीआयसारखी मोठी सरकारी बँकदेखील नवीन कंपनी सुरु करणार असल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणखी घट होईल असे म्हटले जात आहे.
बँकेला कॉस्ट टू इन्कम हे गुणोत्तर कमी करायचं आहे. सध्या हे गुणोत्तर उद्योग मानकांनुसार खूप जास्त आहे. चालू आर्थिक वर्षात २०२२ – २३च्या पहिल्या तिमाहित एसबीआयच्या एकूण ऑपरेशन खर्चामध्ये पगाराचा वाटा सुमारे ४५.७ टक्के होता. सेवानिवृत्ती लाभ आणि तरतुदींचा वाटा १२.४ टक्के आहे.
स्टेट बँकेमध्ये होणाऱ्या या बदलामुळे स्टेट बँक ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसद्वारे नियुक्त केलेले सर्व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने असणार आहेत. म्हणजेच या बँकेत कायमस्वरुपी नोकरी मिळणार नाही. तसेच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले कर्मचाऱ्यांना एसबीआय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व फायदेदेखील मिळणार नाहीत.
केवळ एसबीआयच नव्हे तर इतर अनेक बँकांनीदेखील उपकंपनी तयार करण्यासाठी आरबीआयकडे अर्ज केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र आरबीआयने अद्याप त्यांना परवानगी दिलेली नाही. अशी उपकंपनी तयार करण्यासाठी आरबीआयची परवानगी महत्त्वाची असल्याने ही परवानगी मिळाली तरच बँकांना उपकंपनीबाबत पाऊस उचलता येणार आहे.
State Bank of India New Company Employee Customer
Banking Finance
