मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – उद्धव ठाकरेंच्या हातून शिवसेनेची कमान, नाव आणि निवडणूक चिन्ह हिसकावूनही एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसलेले नाहीत. शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवण्यासाठी ते त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व हालचाली करताना दिसत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केल्याची बातमी आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असे या याचिकेत म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकरणी कोणताही निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचा युक्तिवादही ऐकून घेतला पाहिजे, यासाठी शिंदेंनी विशेष काळजी घेतली आहे.
खरे तर शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर लगेचच उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. सोमवारी ठाकरे गट या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो, असे मानले जात आहे. अशा स्थितीत ठाकरे गटाचे कोणतेही पाऊल उचलण्याआधीच शिंदे गटानेने सर्वोच्च न्यायालय गाठले आहे.
शाखांवर वर्चस्व
शिवसेनेच्या शाखा हा पक्षाचा आधार आणि कणा मानला जातो. जोपर्यंत शाखा आहेत तोपर्यंत ठाकरे कुटुंब महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही पुनरागमन करू शकते. अशा स्थितीत शिंदे गटाने सेनेच्या शाखांकडे होरा वळवला आहे. हळूहळू सेनेच्या सर्व शाखा काबीज करण्याची रणनिती शिंदे गट तयार करीत आहे. शुक्रवारी रत्नागिरीच्या दापोलीत स्थानिक शाखेच्या ताब्यावरुन दोन गटात हाणामारी झाली होती. दुसरीकडे, शाखांचे जाळे आपल्याकडेच असून ते कुठेही जाणार नसल्याचे उद्धव गटाचे नेते सांगत आहेत.
कार्यालयांचा ताबा
दरम्यान, दादर येथे शिवसेना भवन अर्थात शिवसेनेचे मध्यवर्ती कार्यालय कोणाचे होणार हा मोठा प्रश्न आहे. या इमारतीचे बाजारमूल्य अंदाजे ३०० कोटी रुपये आहे. विधान भवन कार्यालय आणि राज्य कार्यालयाच्या मालकीबाबतही असेच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेची इमारत शिवाई ट्रस्टची असून, ज्याचे अध्यक्ष लीलाधर डाके आहेत. त्यामुळे उद्धव शिवसेनेची इमारत कायम ठेवण्याची शक्यता असले तरी विधान भवन आणि सेना भवन, बीएमसी कार्यालयावर शिंदे गटाकडून दावा केला जाऊ शकतो.
Shivsena Politics Eknath Shinde Strategy
