मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जर तुम्ही शेअर बाजारात शेअर खरेदी-विक्री करीत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कारण, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेची आता अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊनच तुम्हाला आता शेअरचे ट्रेडिंग करावे लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एलटीसीजी म्हणजेच दीर्घकालीन भांडवली नफा (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) यावर किमान १५ टक्के अधिभार लावण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत फक्त लिस्टेड शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या एलटीसीजीवर हा अधिभार लागू होत होता. परंतु आता सर्व प्रकारच्या मालमत्तेतून मिळाऱ्या एलटीसीजीवरही अधिभार लागू होणार आहे.
यासंदर्भात गुंतवणूक सल्लागार सांगतात की, सध्याच्या व्यवस्थेत गुंतवणूकदार जर एक मालमत्ता विकून दुसऱ्या मालमत्तेत गुंतवणूक करणार असेल, तर त्याला कोणताही भांडवली नफा कर द्यावा लागत नव्हता. मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणारा निधी दुसऱ्या ठिकाणी वापरला, तर भांडवली नफा कर द्यावा लागतो. रिअल इस्टेटमध्ये लहान गुंतवणूकदारांचा विचार केल्यास होल्डिंग काळ दोन वर्षावरून पाच वर्ष केला गेला पाहिजे. परंतु कराच्या दरांमध्ये वाढ केली जाऊ नये. कर सल्लागार सांगतात की, भांडवली नफा कर सोपा असला पाहिजे. तो सारखा बदलल्याने सामान्य करदात्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तो क्लिष्ट असल्याने करचोरीची शक्यता असते. सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर तीन वर्षांसाठी केला पाहिजे. एलटीसीजीटी जर पाच वर्षे केला गेला तर त्याने गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल. कारण नफा अधिक मिळाल्यास करही वाढू शकतो.
