नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH), वाहतुकीसाठी अयोग्य आणि प्रदूषणकारी परिवहन आणि बिगर-परिवहन वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी (भंगारात काढणे) ऐच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम किंवा वाहन स्क्रॅपिंग धोरण तयार केले आहे.
या धोरणा अंतर्गत, वाहने भंगारात काढण्यासाठी कोणतीही अनिवार्य कालमर्यादा निर्धारित करण्यात आलेली नाही. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, अर्थात स्वयंचलित चाचणी केंद्रावर चाचणी केल्यानंतर जोपर्यंत एखादे वाहन वाहतुकीसाठी योग्य असल्याचे आढळून येत आहे, तोपर्यंत ते रस्त्यावर धावू शकते.
कृषी ट्रॅक्टर हे बिगर-वाहतूक वाहन असून, सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी त्याची नोंदणी केली जाते. १५ वर्षांचा प्रारंभिक नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची नोंदणीचे एकावेळी पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
१६ जानेवारी २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या G.S.R. 29(E) अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार, भारत सरकारने काही सरकारी वाहनांशिवाय कोणतेही वाहन रस्त्यावर चालवण्यासाठी कमाल कालमर्यादा निश्चित केलेले नाही.
त्यामुळे १० वर्षांनंतर ट्रॅक्टर अनिवार्यपणे स्क्रॅप करण्याबाबत, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅपसह प्रसारमाध्यमांच्या काही भागात प्रसारित होणारे वृत्त पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि असत्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणी घबराट निर्माण करण्यासाठी खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
There are reports circulating in certain sections of media regarding mandatory scrapping of tractors after 10 years, which are totally false, baseless and without any truth. To know more, click on the link https://t.co/1WjFJuF9r3
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 15, 2023
MORTH NHAI Tractor 10 Years Scrapping
