नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर राहण्याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये मतभेद कायम आहेत. मोर्चाची रणनीती बनवणाऱ्या नऊ सदस्यीय कोअर समितीच्या सदस्यांमध्ये या मुद्द्यावरून सध्या दोन गटात पडले आहेत. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चा निवणुकीच्या राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय नवी दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या कोअर समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
तरीही शनिवारी सिंघू बॉर्डवर झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी लखीमपूर खिरी प्रकरणात समाधानकारक कारवाई न झाल्यामुळे फेब्रुवारीपासून मिशन उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सुरू करण्याची घोषणा केली. ३१ जानेवारीला जिल्हापातळीवर ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा धरणे दिल्यानंतरही केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टेणी यांना बर्खास्त केले नाही तर ते लखीमपूर खिरी येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे टिकेत म्हणाले.
टिकेत यांच्या या वक्तव्यावर मोर्चाच्या कोअर कमिटीचे तीन सदस्य आश्चर्यचकीत झाले आहेत. कारण शुक्रवारी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत टिकेत यांनी असा कोणताही प्रस्ताव दिला नव्हता. तसेच लखीमपूर खिरी हा कोअर कमिटीच्या बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दाही नव्हता. हा विषय पुढील कोअर कमिटीच्या बैठकीत मांडण्याचा विचार असल्याचे या सदस्यांनी सांगितले.
हन्नान मुल्ला यांच्या या प्रस्तावाशी योगेंद्र यादव सहमत नव्हते. शुक्रवारच्या बैठकीत हरियाणाचे शेतकरी नेते गुरनाम सिंग चढूनी आणि पंजाबमधील बलबीर सिंग राजेवाल उपस्थित नव्हते. त्यांच्या प्रतिनिधींनी या कोअर कमिटीमध्ये सहभाग घेतला होता. किसान मोर्चा राजकारणापासून दूर राहणार असल्याचा निर्णय शनिवारी सिंघू बॉर्डर येथील बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात येणार असल्याचे शुक्रवारी कोअर कमिटीच्या बैठकीत ठरले होते.
शनिवारच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी किसान मोर्चाला निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर ठेवणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु राकेश टिकेत यांच्या वक्तव्यानंतर सर्व काही बदलले आहे. टिकेत यांच्या वक्तव्याने मोर्चाकडून केंद्र सरकारला देण्यात येणारे शेतकऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भातील मागणीपत्र मागे पडले आहे. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीबद्दल समिती बनविण्यापासून ते मृत शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
