अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
कुठल्याही दुकानात गेले की, आज नगद कल उधार असा बोर्ड आपण पाहतो. म्हणजेच, केवळ रोखीने व्यवहार होतील. धंद्यात उधारी हा शब्द परवलीचा आहे. उधारी म्हणजे आता वस्तू खरेदी करणे आणि काही दिवसांनी त्याचे पैसे देणे. आता बदलत्या काळानुसार डिजीटल उधारी येणार आहे. तसे संकेत खुद्द रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच डिजिटल कर्ज देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, असे डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव यांनी सांगितले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अॅप्सद्वारे कर्ज देण्यासह डिजिटल कर्जावरील कार्यगटाने आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या. तर मध्यवर्ती बँकेने शिफारशींवर लोकांकडून सूचना मागितल्या होत्या. ज्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२१ होती. या सूचनांचा विचार करुन आरबीआय आता मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे.
डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राव म्हणाले की, चलनविषयक धोरणाच्या घोषणेनंतर, आरबीआयने सार्वजनिक स्तरातून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सूचनांवर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वे (डिजिटल कर्जावर) तयार करण्यात येत असून, हे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. आरबीआयने सुरुवातीला २६ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ठेवली होती, परंतु नंतर ती ३१ मार्च २०२१पर्यंत वाढवण्यात आली. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास म्हणाले की, रिटेल पेमेंट सिस्टमच्या संदर्भात नवीन घटकाबाबत आलेल्या अर्जदारांची नावे निश्चित करणेही अद्याप बाकी आहे. या प्रक्रियेचे मूल्यांकन सुरू असून, लवकरच तपशील जाहीर केला जाईल. नावे निश्चित करण्यात विलंब होत आहे. कारण या प्रश्नावर काम करणारे अधिकारी इतर कामात व्यस्त आहेत. हे काम पूर्ण झालं की रिटेल पेमेंट सिस्टीमचा तपशीलही लवकरच समोर येईल. तसेच, रिव्हर्स रेपो रेटविषयी बोलताना ते म्हणाले की, हा रेट न वाढवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) या धोरणाच्या मुद्द्यावर उदारमतवादी भूमिका ठेवली आहे. रिव्हर्स रेपो दराचा भारित सरासरी दर ४ फेब्रुवारी रोजी ३.८७ टक्के होता. तर ऑगस्ट २०२१ मध्ये ते ३.३७ टक्के होते.
