नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दरवर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे लाभ केंद्र सरकारकडून जाहीर होतात. मात्र खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गेली तर साधे क्लेम करण्याचीही सोय नसते. खासगी कंपनीत काम करताना सुट्यांच्या बाबतीतही अनेक वेगळे नियम असतात आणि त्यात कुठलाही सरकारी लाभ होत नसतो. पण केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प जाहीर करताना आता एक नवा नियम लागू केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात त्यांनी खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लीव्ह एनकॅशमेंटचा लाभ देणारा नियम जाहीर केला आहे. अर्थात हा नियम लागू करायचा की नाही, हे पूर्णपणे कंपनीवर अवलंबून आहे. मात्र बऱ्याच खासगी कंपन्या सरकारी नियमांचा अवलंब करीत असल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना नक्कीच लाभ मिळणार आहे. प्रत्येत खासगी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला काही सुट्या देत असते. जसे कॅझ्युअल लिव्ह, सिक लिव्ह, पेड लिव्ह या सुट्या कर्मचाऱ्यांना मिळत असतात. काही सुट्या वर्ष संपल्यावर संपून जातात. मात्र काही सुट्या पुढील वर्षात जोडल्या जातात.
ज्यावेळी कर्मचारी नोकरी सोडून जातो त्यावेळी त्याला उर्वरित सुट्यांच्या मोबदल्यात पैसे मिळतात. केंर्दीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात खासगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. त्या म्हणाल्या, ‘निमसरकारी पगारदार कर्मचाऱ्यांना अर्थात खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना रजेच्या रोख रकमेतील कर सवलतीचा लाभ ३ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने ही सुट ३० ते ३५ वर्षांपर्यंत वाढवली तर ती सुट वार्षिक २० हजार रुपयांपर्यंत जाते.’ या निर्णयामुळे खासगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पण वास्तव वेगळेच
केंद्र सरकारने चांगल्या भावनेने हा निर्णय घेतला असला तरीही देशातील वास्तव वेगळेच आहे. बहुतांश खासगी कंपन्या नोकरी सोडून जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक बाबी कशा रोखून धरता येतील, यासाठी प्रयत्न करतात. बरेच लोक कामगार न्यायालयात धाव घेतात, पण वर्षानुवर्षे चकरा मारण्याशिवाय त्यांच्या हाती काहीच येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या घोषणेचा किती लोकांना फायदा होतो, हे काळच सांगेल.
Private Company Employees Benefit Budget Announcement
