इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी जाणून घेणे आपचे संयोजक तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना महागात पडले आहे. गुजरात हायकोर्टाने यासंदर्भात मोठा निकाल दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदव्या दाखवण्यासंबंधीचा माहिती आयुक्तांचा आदेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे. मुख्य माहिती आयोगाने (CIC) आपल्या आदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालय, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्याच्या जन माहिती अधिकार्‍यांना दिले होते. तेच कोर्टाने रद्द केले आहेत.
हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी माहिती आयुक्तांचा आदेश रद्द केला आहे. कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ही रक्कम गुजरात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार आहे.
यापूर्वी 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागवला होता. मात्र, त्याची गरज नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, पंतप्रधानांनी किती वाचन केले, त्यांचे शिक्षण किती हे जाणून घेण्याचा अधिकारही देशाला नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला. का? आणि त्यांची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार? हे काय होत आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत घातक असल्याची टीकाही केजरीवाल यांनी केली आहे.
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1641735944297644033?s=20
https://twitter.com/_prashantkadam/status/1641776029030313984?s=20
PM Narendra Modi Degree Certificate High court Order
