नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच त्यांच्या वाढदिवशी विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय रसद धोरणाचा (नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी) शुभारंभ करणार आहेत. या धोरणाचा उद्देश लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत घरगुती वस्तूंची स्पर्धात्मकता सुधारणे हे आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे. लॉजिस्टिक धोरणाचे उद्दिष्ट देशभरात मालाची वाहतूक सुलभ करणे आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे.
भारत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १३ ते १४ टक्के खर्च लॉजिस्टिकवर करतो. तर जर्मनी आणि जपानसारखे देश एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे ८ ते ९ टक्के खर्च लॉजिस्टिकवर करतात. हे देश त्यांच्या विकसित लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सिस्टमसाठी ओळखले जातात. अशा परिस्थितीत लॉजिस्टिक किफायतशीर बनवून जीडीपीचा खर्च कमी करणे हे भारताचे ध्येय आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त सरकारी संस्था, ४० सहयोगी सरकारी संस्था (PGA), ३७ निर्यात प्रोत्साहन परिषद, ५०० प्रमाणपत्रे, १० हजार पेक्षा जास्त वस्तू आहेत. हा सुमारे १६० अब्ज डॉलरचा बाजार आहे. जागतिक बँक लॉजिस्टिक इंडेक्स २०१८ नुसार, लॉजिस्टिक खर्चामध्ये भारत ४४ व्या क्रमांकावर आहे, जो अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांपेक्षा खूप मागे आहे. हे देश अनुक्रमे १४व्या आणि २६व्या क्रमांकावर आहेत.
PM Narendra Modi Birthday Launch National Scheme
National Logistic Policy