मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांपैकी ओला आणि उबेर यांनी महाराष्ट्रात अॅग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. आरटीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांत परवान्याबाबत निर्णय होणार आहे. राइड-हेलिंग सेवा पुरवठादार ओला आणि उबेर यांनी अॅग्रीगेटर परवान्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज केला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ही माहिती दिली. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अॅप-आधारित कंपन्यांना परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
सध्या, या ऑपरेटर्सकडून उल्लंघन झाल्यास सरकार प्रभावीपणे कारवाई करू शकत नाही. परंतु परवाना दिल्याने परिस्थिती बदलू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, राइड-हेलिंग सेवा कंपन्यांनी मुंबईच्या ताडदेव आरटीओमध्ये एग्रीगेटर परवान्यांसाठी अर्ज केले आहेत, असे संबंधित आरटीओच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
ताडदेव आरटीओचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत काळसकर यांनी पीटीआयला सांगितले की, तीन-चार दिवसांपूर्वी ओला आणि उबेरकडून एकत्रित परवान्यांसाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. अर्जांची छाननी केली जात आहे आणि नंतर परवाने देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ते मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाकडे (MMRTA) सादर केले जातील.
गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने अॅप-आधारित टॅक्सी एग्रीगेटर्सना 6 मार्चपर्यंत परवान्यांसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्रात त्यांचे कामकाज सुरू ठेवायचे असेल तर परवान्यासाठी अर्ज करा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
उबरच्या प्रवक्त्याने आरटीओला अर्ज सादर केल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. उबरच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, उबरने सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या अंतिम मुदतीत चांगला अर्ज केला आहे. ओलाने अर्जासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
ग्राहकांना असा होईल फायदा
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील सिटी टॅक्सी नियमानुसार परवाना मिळाल्यानंतर राज्य सरकार ओला, उबेरचे भाडे ठरवू शकणार आहे. यामुळे कंपन्यांची मनमानी होणार नाही. तसेच, मागणीनुसार भाडेही जास्त राहणार नाही. याशिवाय, खराब सेवा आणि टॅक्सी चालकांच्या तक्रारींसाठी एग्रीगेटर कंपनीला 24 तास हेल्पलाइन देखील द्यावी लागेल.
Ola Uber Taxi Service Application RTO Consumer Benefits
