इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS)मध्ये अनेक सेवानिवृत्त नागरिक मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करताना दिसून येतात. मात्र आता भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सेवानिवृत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये जमा केलेल्या रकमेतून पेन्शन खरेदी करण्यासाठी दुहेरी फॉर्म सबमिट करण्याची आवश्यकता नाही, तर यासोबतच नियामकाने पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल पद्धतीने सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. यापुढे आता नॅशनल पेन्शन स्कीमशी निगडित पेन्शनधारक डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सादर करू शकतील. अलीकडेच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक परिपत्रक जारी करून पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
IRDAI ने निवृत्तीवेतनधारकांच्या हिताची सुविधा आणि संरक्षण आणि विमा कंपन्यांचा व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदल केले आहेत. सेवानिवृतांसाठी हे बदल अधिक चांगले पाऊल मानले जात आहे. या अंतर्गत, पेन्शनधारकांना यापुढे निवृत्तीनंतर पेन्शन कॉर्पसमधून बाहेर पडण्यासाठी वार्षिक योजनेसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही. जीवन प्रमाण हा केंद्र सरकारद्वारे चालवला जाणारा एक बायोमेट्रीक सक्षम डिजिटल सेवा कार्यक्रम आहे, तो पेन्शनधारकांना सुविधा देण्यासाठी सन 2014 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीय पेन्शन योजना पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली चालविली जाते.
कामगार वर्गाचे वृद्धापकाळ सुलभ व्हावे हा या योजनेचा उद्देश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी, पेन्शन फंड नियामकाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (IRDAI) राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, त्यानंतर नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. एनपीएसमध्ये हे बदल विमा उद्योगात व्यवसाय करणे सोपे व्हावे आणि गुंतवणूकदारांचे हित जपावे या उद्देशाने करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत, विविध व्यवहारांची वेळ मर्यादा कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षमता वाढवली आहे. तसेच ग्राहकाने विनंती केल्यानंतर दोन दिवस आणखी म्हणजे एकूण ३ दिवस लागतील. यापूर्वी हे काम ५ दिवसांत होत होते. तसेच सीएएमएस सीआरएशी संबंधित भागधारकांकडून सकाळी ११ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या विनंती सूचनाच्या आधारावर निकाली काढल्या जातील. याआधीही एनपीएसशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे एनपीएसच्या ई-नामांकन प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. हा नवा नियम दि.१ ऑक्टोबरपासून लागू झाला आहे. या अंतर्गत, नोडल अधिकारी ई-नामांकनासाठी अर्ज स्वीकारू किंवा नाकारू शकतो. नोडल ऑफिसरने अर्ज केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ई-नामांकनावर निर्णय न घेतल्यास, केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग सिस्टमद्वारे विनंती स्वीकारली जाईल.
National Pension Scheme NPS Changes from October
