मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई, ठाणे, नाशिकसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांची मुदत उलटून गेल्यामुळे त्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे या महानगरपालिकांचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. विशेषतः राज्याची राजधानी मुंबई शहराचा कारभार चालविणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. परंतु सध्या या महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा प्रश्न चर्चेत आहे. त्याच मुंबई महापालिकेतील प्रभाग संख्येच्या वादावर मुंबई हायकोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. मुंबई मनपातील एकूण प्रभाग संख्या २२७ राहणार आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवत कोर्टाने ठाकरे गटाला धक्का दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या वाढवून २३६ इतकी करण्यात आली होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्यासाठी एकनाथ शिंदे-भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय आणि त्याअनुषंगाने काढलेला अध्यादेश व त्यानंतर केलेली कायदादुरुस्ती याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याप्रश्नी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाल मुंबई महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. मविआ सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता. राज्यातील सरकार बदलताच शिंदे-फडणवीस सरकारने तात्काळ निर्णय बदलत मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या पूर्ववत केली होती.
मुंबई महापालिका, तसेच पुणे , पिंपरी-चिंचवड , नागपूर , नाशिक , कल्याण डोंबिवली , वसई-विरार , कोल्हापूर आणि नवी मुंबई या महापालिकांचा समावेश आहे. या सर्व महानगरपालिकांमधील सभागृह विसर्जित झाल्यामुळे सध्या या सर्व ठिकाणी प्रशासकांमार्फत कारभार चालवला जात आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमधील कारभार दीर्घकाळ प्रशासकांमार्फत चालवणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. तसेच महानगरपालिका निवडणुका लवकर घेण्यासाठी सर्वजण आग्रही आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या यांच्या नव्या निर्णायाविरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याचिका दाखल केली होती. मविआ सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून मुंबईच्या वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता २३६ प्रभाग गरजेचे असल्याचे पेडणेकर यांनी याचिकेत म्हटले.
राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता वीरेंद सराफ यांनी बाजू मांडताना मुंबईतील प्रभाग संख्येची रचना सन २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारावरच केली असल्याचे सांगत कोरोनामुळे अद्याप जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे लोकसंख्या वाढीच्या शक्यतेच्या आधारावर प्रभागांची रचना बदलणे योग्य नाही, असेही स्पष्ट केले, त्यानंतर राज्य सरकारची बाजू मान्य करत शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या २२७ इतकीच राहणार आहे. म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या पूर्वी इतकीच राहणार आहे.
Mumbai High Court on BMC Number of Wards
