न्यायालयाने हिसका दाखवताच विधानसभा अध्यक्षांसह मंत्री थेट हजर; नेमकं काय घडलं?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना शुक्रवारी तातडीने मुंबई सत्र न्यायालयाच्या दिशेने धाव घ्यावी लागली. त्याचे झाले असे की, कोरोनाकाळात लॉकडाऊन दरम्यान वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून दक्षिण मुंबईत आंदोलन करण्यात आले होते. या प्रकरणी दाखल खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल कोर्टाने दोघांनाही जामीनापात्र वॉरंट बजाबले. याबाबत माहिती मिळताच दोन्ही नेते तातडीने कोर्टापुढे हजर झाले. दोघांच्याही न्यायालयात उपस्थितीनंतर ५ हजार रुपयांचे हे जामीनपात्र वॉरंट लगेचच मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने मागे घेतले. त्याचवेळी पुढील सुनावणीला याप्रकरणी प्रलंबित आरोपनिश्चितीसाठी कोर्टापुढे हजर राहण्याची ताकीद त्यांना देण्यात आली आहे.

छगन भुजबळही पोहोचले
याच कोर्टाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रलंबित खटल्यात त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या नावेही वॉरंट जारी केला. याची माहिती मिळताच तब्येत ठीक नसतानाही छगन भुजबळ तातडीने दुपारच्यावेळी कोर्टात हजर झाले. याची नोंद घेत आमदार खासदारांकरता तयार केलेल्या विशेष कोर्टाने हा वॉरंटही मागे घेतला.

न्यायाधिशांनी खडसावले
शुक्रवारी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली त्यावेळी 20 पैकी केवळ 6 आरोपीच हजर होते. विधानसभेच्या बैठका सुरू असल्याने राहुल नार्वेकर व्यस्त असल्याने ते उपस्थित राहू शकले नसल्याचे त्यांच्यावतीने वकील संदीप केकाणे यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने काय करावे हेदेखील तुम्हीच सांगा, न्यायालयासमोर काही पर्याय आहे का? न्यायालयाने यापूर्वीही त्यांना पुरेशी संधी दिली आहे. आरोपनिश्चितीवर सुनावणी असल्याने सर्व आरोपींनी हजर राहणे आवश्यक आहे. अशा शब्दांत न्यायाधिशांनी वकिलांना खडसावले. वकिलांची पुढील तारीख देण्याची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे काही वेळातच लोढा आणि नार्वेकर न्यायालयात उपस्थित झाले.

काय आहे प्रकरण
२०२० मध्ये कोरोनाकाळातच वीजदर वाढविले गेले. त्याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुकारले होते. ज्यात बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांनुसार लोढा आणि नार्वेकर यांच्यासह अन्य २० जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यावर सध्या मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

Mumbai Assembly Speaker Minister Present in Court