मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळी सणात बेमुदत संप पुकारला. महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे, भरघोस पगार वाढ करावी, यासह अनेक मागण्यांसाठी हा संप करण्यात आला. संप मिटवण्यासाठी तत्कालिन सरकारने प्रयत्न केले, परंतु सुमारे चार महिन्यापेक्षा जास्त काळ हा संप चालला. मात्र, एवढा मोठा संप करुनही एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. उलट यंदाच्या दिवाळीतही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप होण्याची दाट चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आहे पण आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचेही वांधे असल्याचे दिसून येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. विशेषतः वेतनाचा प्रश्न हा कायम असल्याचे सांगण्यात येते, वास्तविक तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने काही प्रमाणात एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढविले होते, मात्र यातील मुख्य अडचण म्हणजे अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत, आजही हीच मुख्य अडचण आहे, याला कारण म्हणजे एसटी महामंडळामध्ये होत असलेला प्रचंड तोटा होय. दर महिन्याला एसटी महामंडळाला सुमारे २०० कोटीचा तोटा होतो असे दिसून येते.
यावर्षी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून सणासुदीच्या काळातील दसरा दिवाळी दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार की नाही ? याबाबत एसटी महामंडळामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे, कारण सरकारकडून या पगारासाठी अद्याप निधीच उपलब्ध झालेला नाही, त्यामुळे या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा एकदा सणासुदीच्या काळात मोठे आर्थिक संकट होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
कोरोना काळात एसटीचे जवळपास सहा हजार कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळेच वेतनासह इंधन आणि दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावा लागला होता. तेव्हा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची मदत केली होती. कोरोनाच्या संकटामध्ये सर्व क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे एसटी महामंडळ देखील त्याला अपवाद नाही. मागील काळात शासनाकडून आर्थिक मदत झाली आहे. आता पगार थकल्यानंतर देखील आर्थिक मदत होत असून कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणे आणि आणि एसटी महामंडळाची परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच अग्रक्रम असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
वेतन कायद्यानुसार महामंडळ वेतन वेळेवर देणे बंधनकारक असतानाही निधी असल्याचे सांगत प्रत्येक वेळी राज्य सरकारकडून मदत मागितली जाते. अनेक कर्मचारी आर्थिक परिस्थितीमुळे बेहाल झाले असून अनेकांनी उपजीविकेसाठी इतर कामे सुरू केले आहेत. धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथे एसटी बस चालकाने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना दिड वर्षापूर्वी घडली. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत ५० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असे सांगितले जाते.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जवळपास पाच महिने संप केला होता. हा ऐतिहासिक संप ठरला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. ठाकरे सरकारने विलिनीकरणाची मागणी वगळता बाकी मागण्या मान्य करत एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली होती तसेच महामंडळाला आर्थिक मदतीची घोषणा देखील केली होती. आता शिंदे सरकारच्या काळात पुन्हा वेतनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या शिंदे फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे सणासुदीच्या पुढील महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने पगाराचे पूर्ण पैसे न दिल्यामुळे पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार करायचे कसे असा महामंडळासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसटी महामंडळाने पैसे नसल्यामुळे मागील २ महिन्यांपासून ९० हजार कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा हफ्ताच जमा केला नसल्याची सांगण्यात येते.
एसटी महामंडळाचे प्रती महिना ४५० कोटी रूपये उत्पन्न तर खर्च प्रती महिना ६५० कोटी रूपये आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या वेळी एसटी महामंडळाने करार पद्धतीने सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ते करार देखील संपवले असून या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. मागील वर्षी देखील ऑगस्ट महिन्यातला पगार एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेळेवर देऊ शकले नव्हते. अगदी शेवटच्या क्षणी राज्य सरकारने पाचशे कोटी दिले आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लागला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्षेचे प्रश्न सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
MSRTC ST Bus Employee Salary Finance Issue Again
Shinde Fadanvis Government State Maharashtra Transport
