नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील एक कोटी बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी वीस हजार रुपये बोनस द्या या मागणीसाठी सीटूप्रणीत महाराष्ट्र राज्य बांधकाम उद्योग कामगार फेडरेशन१० ऑक्टोबरला राज्यभर बांधकाम कामगारांचे मोर्चे काढणार असल्याची माहिती राज्य अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड व राज्य सरचिटणीस कॉ.एम.एच शेख यांनी दिली. राज्यामध्ये कामगार कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बांधकाम कामगार मोर्चा काढून आपल्या मागण्या सादर करणार आहेत. या उपरही जर सरकारने निर्णय केला नाही तर कामगार मंत्र्यांच्या घरावर बांधकाम कामगारांचा विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा डॉ. कराड यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
राज्यातील एक कोटी बांधकाम मजुरांना दिवाळीपूर्वी वीस हजार रुपये बोनस द्यावा व अन्य मागण्या सोडविण्यासाठी तातडीने बैठक करावी अशी मागणी सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डी. एल. कराड यांनी राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्यातील सुमारे एक कोटी बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळात दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी शिल्लक आहे. परंतु बांधकाम कामगारांची अपेक्षेप्रमाणे नोंदणी होत नसल्याने व बांधकाम कामगार मंडळासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने निधी असूनही कामगारांना विविध योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. दुर्दैवाने वेळोवेळी मागणी करूनही आजपर्यंतच्या यापूर्वीच्या कामगार मंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घातले नाही व त्यामुळे बांधकाम कामगारांची हेळसांड होत आहे. यामुळे बांधकाम कामगारांमध्ये राज्य शासनाबाबत तीव्र असंतोष आहे, अशी ही तक्रार डॉक्टर कराड यांनी कामगार मंत्र्यांकडे केली आहे.
या आहेत मागण्या:
१) राज्यातील नोंदीत व नोंदणी न झालेल्या बांधकाम मजुरांना दिवाळीपूर्वी २० हजार रुपये बोनस द्या.
२) बांधकाम कामगारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच स्वतंत्र मेडिक्लेम योजना सुरू करा.
३) बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाजासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमून नोंदणी पद्धत सुलभ करा.
४) ६० वर्ष वय पूर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांना किमान ५ हजार रुपये दरमहा पेन्शन द्या .
५) घर बांधण्यासाठी ग्रामीण भागातील बांधकाम मजुरांना पाच लाख रुपये तर शहरी भागात आठ लाख रुपये अनुदान द्या .
६) शैक्षणिक शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करा.
७) बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित असलेले लाभाची प्रकरणे तातडीने मंजूर करा.
८) महिला बांधकाम कामगारांना मातृत्व लाभ म्हणजे ६ महिने दर महा ३ हजार रुपये अनुदान द्या .
९) बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करा.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाची आजची आर्थिक स्थिती पाहता वरील मागण्या पूर्ण करणे शक्य आहे. तरी आपण तातडीने कल्याणकारी महामंडळाची बैठक घेऊन वरील मागण्या बाबत सकारात्मक निर्णय करावेत.