इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मोरबी पूल दुर्घटनेबाबतच्या जनहित याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. निविदा काढताना आढळलेल्या त्रुटींबद्दल राज्य सरकार आणि मोरबी महापालिकेला यावेळी न्यायालयाने फटकारले. मोरबी नगरपालिकेने हुशारी दाखवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १५ जून २०१६ रोजी कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतरही नवीन निविदा का काढण्यात आली नाही? निविदा नसलेल्या व्यक्तीबाबत राज्याने किती औदार्य दाखवले? राज्याने नागरी संस्थेच्या मुख्य अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई का सुरू केली नाही याचे कारण स्पष्ट करावे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी
आपल्या कुटुंबातील एकमेव कमावणारे पण अपघातात मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबातील सदस्याला आधार म्हणून नोकरी दिली जाऊ शकते का, हेही खंडपीठाने राज्य सरकारकडून जाणून घेण्यास सांगितले. त्याचवेळी, संबंधित कुटुंबांना भरपाई देण्यात आली आहे की नाही, याची पडताळणी केली जात असल्याचे राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
पुढील सुनावणी
आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. खंडपीठाने विचारले की, पहिल्या कराराची मुदत संपल्यानंतर कंत्राटदाराला कोणत्या आधारावर पूल चालवण्याची परवानगी देण्यात आली? दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नियमाचे पालन
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी सांगितले की, दुरुस्तीच्या कामाची माहिती प्राधिकरणाला न देता २६ ऑक्टोबर रोजी खासगी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी हा पूल खुला केला. पुलाच्या क्षमतेबाबत किंवा फिटनेसबाबत थर्ड पार्टी प्रमाणपत्र दिलेले नाही, असे ते म्हणाले. ओरेवा ग्रुपने फॅब्रिकेशनचे काम देवप्रकाश सोल्युशन्सकडे सोपवले होते. त्रिवेदी म्हणाले, ‘दिवाळी असल्याने ३० ऑक्टोबरला खूप गर्दी होती. दिवसभरात ३१६५ पर्यटकांनी भेट दिली. पुलावर केवळ ३०० लोकांना येण्याची परवानगी होती मात्र त्याचे पालन झाले नाही.
अहवाल मागवला
सरन्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या अनुपलब्धतेमुळे सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायमूर्ती कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाला ७ नोव्हेंबरला नोटीस बजावली आणि ३० ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या घटनेबाबत सरकारकडून स्थिती अहवाल मागवला.
१३५ जणांचा मृत्यू
३० ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथील मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन झुलता पूल कोसळून महिला आणि मुलांसह १३५ लोकांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, पूल कोसळण्याच्या घटनेच्या वृत्ताची स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि जनहित याचिका म्हणून नोंद केली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मोरबी पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा ग्रुपच्या ४ जणांसह ९ जणांना अटक केली आणि पुलाच्या देखभाल आणि ऑपरेशनमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
Morbi Bridge Accident Gujrat High Court
