मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

खंडपीठाचे प्रमुख न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायाधीश एल, नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांनी निकाल दिला.

 राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षण कायदा २०१८ याच्या वैधतेवर निर्णय देताना न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी तसेच न्यायलयात करण्यात आलेले युक्तिवाद पुरेसे समर्पक नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची परिस्थिती नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणांतर्गत ९ सप्टेंबर २०२० मध्ये झालेले शैक्षणिक प्रवेश वैध राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण टिकू शकले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. आधीच्या आणि विद्यमान राज्य सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करून आपली बाजू योग्यरित्या मांडली आहे. मात्र न्यायालयाच्या निकालाचा आदर आहे, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे. कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत राज्यातील मराठा समाजाने सयंम बाळगावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. इतर राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आलेले आहे. मग महाराष्ट्रासाठी वेगळा न्याय का, असा सवालही त्यांनी केला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने यातून काहीतरी मार्गा काढावा असे ते म्हणाले.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण टिकू न शकल्यानंतर उद्भवणारी स्थिती आणि पुढील पर्यायांच्या विचारासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली आहे. राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.