विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कामगार मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक संरक्षण अधिक वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल. आता नव्या नियमांतर्गत एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना किंवा वारसदाराला ३० दिवसांच्या आत भरपाई देणे आवश्यक असणार आहे. यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला वार्षिक १२ टक्के व्याजाने दंड भरावा लागणार आहे.
कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या दुर्घटनेत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याला कायमचे अपंगत्व आले तर त्याच्या वारसदाराला भरपाई देणे आवश्यक असते. ही रक्कम आता ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असणार आहे. तसे झाले नाही तर जेवढे दिवस उशीर होईल त्या दिवसांपर्यंत एकूण रकमेच्या १२ टक्के वार्षिक व्याजाने दंड भरावा लागणार आहे.
मंत्रालयाने हा नवा मसुदा सादर केला असून त्यावरील आक्षेप व मते ४५ दिवसांच्या आत मागविले आहे. सामाजिक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७६ अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या वेतनाच्या ५० टक्के रकमेवर भरपाई ठरत असते. तर कायमस्वरुपी अपंगत्व आले तर ६० टक्के रकमेवर भरपाई दिली जाते.
तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती
एका प्रकरणार कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकारचा किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान मजुरी ठरविण्यास उशीर करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी मंत्रालयाने घोषणा केली होती की, केंद्र सरकारने या मुद्यावर प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अजित मिश्रा यांच्या नेतृत्वात एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती किमान वेतन आणि किमान मजुरी ठरविण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहे आणि या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.
