मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी केलेल्या एका विधानावरून सरन्यायाधिशांनी त्यांना चांगलेच सुनावले. विधानसभेच्या नव्या अध्यक्षांकडे यासंदर्भातील निर्णय सोपवायचा की ठाकरे सरकारच्या वेळचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवायचे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सध्या चर्चा सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधिशांनी एका विधानावर नाराजी व्यक्त केली.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध आहे. त्यामुळे २७ जूनपूर्वीची स्थिती महाराष्ट्रात पूर्ववत करावी, असे सिब्बल घटनापिठाला म्हणाले. यावर युक्तिवाद सुरू असताना सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या आदेशामुळेच जूनमधील परिस्थिती उद्भवली, असे विधान केले. त्यावर सरन्यायाधिशांनी त्यांना चांगलेच सुनावले. न्यायालयानेही तुमच्या विधानसभा उपाध्यक्षांमुळेच आदेश दिला. तुमच्या अध्यक्षांनी कायद्याचे पालन केले असते तर त्यांना सात दिवसांची मुदत दिली असती, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तरीही ४ जुलैला जे घडले ते घडलेच असते, असे सिब्बल म्हणाले.
२७ जूनपूर्वीची परिस्थिती राज्यात पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही सभागृहाची बहुमत चाचणी कशी काय अवैध ठरवू शकतो, असा सवाल घटनापिठाने सिब्बल यांना केला. झिरवळ यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालय सोपवू शकते, असा युक्तिवाद करीत सिब्बल यांनी रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला.
आमच्यासाठी अवघड
अध्यक्षांचे अधिकार परत करणे आमच्यासाठी अत्यंत अवघड काम आहे. न्यायालयीन आदेशांमुळे एखादी परिस्थिती उद्भवल्यास परिस्थिती सुधारण्याची जबाबदारी न्यायालयाचीच आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. २७ जूनपूर्वी आम्ही स्पीकरला निर्णय घेऊ द्या असे म्हटले असते तर स्पीकरच्या निर्णयापर्यंतच तुमचा युक्तिवाद लागू असता बहुमत चाचणी नाही, असेही न्यायालय सिब्बल यांना म्हणाले.
सोयीचा युक्तिवाद
सिब्बल यांनी रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला तेव्हाही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. रेबिया प्रकरण आपल्या सोयीने हाताळत असल्याचे न्यायालय म्हणाले. परिस्थिती तुमच्या बाजुने असेल तर रेबिया प्रकरणाचे समर्थन करता आणि तुमच्या बाजुने नसेल तर रेबिया प्रकरणाला विरोध करता. हे कसे शक्य आहे, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला.
Maharashtra Political Crisis Today Supreme Court Hearing
