मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काही महिन्यांपूर्वी राज्यात झालेल्या सत्तापालटाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र, हा सत्तापालट कसा झाला यासंदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी येत्या २८ तारखेला राज्य माहिती आयोगापुढे होणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याची सुनावणी येत्या १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यानंतर ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही सुनावण्यांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाविकास आघाडी सरकार जाऊन ३० जून २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाधव यांनी अनेक दस्तऐवजांच मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला, राज्यपालीनी कोणत्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले या माहितीचा समावेश आहे.
तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे कोणत्या आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन करून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान केले याची माहिती मागितली होती. यावर राज्यपाल सचिवालयाने ही माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचा दावा केला होता. विधीमंडळ सचिवालयाने ही माहिती, माहिती अधिकार अधिनियम कलम ८ (१) (ख व ग) अंतर्गत येत नसल्याचे सांगूल माहिती देण्यास नकार दिला होता.
या आदेशाच्या विरोधात जाधव यांनी प्रथम अपील केले असता जनमाहिती अधिकारी यांचा निर्णय कायम करण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांना त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले. त्यानुसार, राज्य माहिती आयोगाने या अपीलांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीला मुंबई येथील कार्यालयात ठेवली आहे.
राज्यपाल कार्यालयाला आदेश देणार?
राज्य माहिती आयोगाने पाठविलेल्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकारी यांनी आयोगास सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्या प्रती एकमेकास उपलब्ध करून देण्याचे सुचविले आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने राज्य माहिती आयोग राज्यपाल कार्यालयाला सदर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा आदेश पारीत करतात का, हे पाहण्याजोगे ठरणार आहे.
Maharashtra Political Crisis Documents Hearing Governor
