मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य ठरविल्यामुळे रिक्त झालेल्या ३,५०० पदांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती केली जाणार आहे. पुढील २ महिन्यामध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विभाग, महामंडळांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बिगर आदिवासींनी बळकावली. परिणामी आदिवासी समाजातील युवक शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिले. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या. अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला.
कालबद्ध कार्यक्रम
न्यायालयाच्या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला आहे. त्यानुसार नव्याने पदभरती करून आदिवासी युवकांना सामावून घेतले जाणार आहे. पण, या निर्णयाची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याबाबत आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे विचारणा केली असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेतही त्यांनी ही माहिती दिली होती.
बिगर आदिवासींनाही संरक्षण
राज्य शासनाने यावेळी पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवित बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकणे टाळले आहे. त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली आहे. यामुळे मूळ जामा रिकाम्या झाल्या आहेत. विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भरण्यात येणार आहेत.
Maharashtra Government 3500 Posts Recruitment Process
