मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाटून भाजपसोबत सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचे काय होणार असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. राजकीय विश्लेषकांनी सर्व गुन्हे हळूहळू रद्द होतील, असेही म्हटले होते. त्याची प्रचिती आता यायला लागली आहे, कारण अलीकडेच एका प्रकरणातून अजित पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून वगळण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
ज्या एका सिंचन घोटाळ्याच्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना भर पत्रकार परिषदेत रडायला भाग पाडले, त्या सिंचन घोटाळ्याचा आज कुठेही नामोल्लेख नाही. एवढेच नाही तर ज्या कारणांनी अजित पवार यांना ईडी कार्यालयाच्या खेटा खायला लावल्या, त्यातील कुठल्याही प्रकरणांची आज चर्चा होत नाही. अशाच एका प्रकरणातून अजितदादांचे नाव आरोपी म्हणून वगळण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. हे प्रकरण आहे सर्वाधिक गाजलेल्या राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचे. या प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात १४ जणांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव यातून वगळल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा हे दोन्ही तत्कालिन संचालक मंडळात होते.
२६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पीएमएलएल कायद्यानुसार ईडीने तपास सुरू केला. त्याअंतर्गत २०१०मध्ये एमएससीबीने साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला व अपेक्षित प्रक्रियाही पार पाडली नसल्याचे तपासात आढळले होते. त्यावेळी अजित पवार संचालक मंडळावर होते. तपासानुसार जरंडेश्वर साखर कारखान्याने २०१०मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. याप्रकरणी ईडीने २०१० मध्ये साताऱ्यातील कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.
शिंदे गटाच्या नेत्याचाही समावेश
राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रामधून अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांची नावे वगळली आहेत. मात्र दुसरीकडे भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या शिंदे गटाच्या एका नेत्याचे नाव मात्र आरोपपत्रात कायम आहे, असे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस नेते रणजित देशमुख, राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, अरविंद खोतकर, सुभाष देशमुख यांच्या नावाचा समावेश आहे.
असा आहे घोटाळा
सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड झाली नाही. त्यामुळे बँकेचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी बँक अवसायानात गेली. या सर्व प्रकारात तब्बल २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. यास सर्वाला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची दखल घेण्यात आली. नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये न्यायालयात सादर केला. तसेच हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या ‘सी समरी’ अहवालाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
Maharashtra Cooperative Bank Scam ED Charge sheet Ajit Pawar Name
Politics
