राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्त्वाचे १४ निर्णय

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रकारच्या १४ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय असे

१. राज्यात फोर्टिफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करण्यात येणार
२. पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण २० हजार पदे भरण्यात येणार
३. वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या वारसास २५ लाख रुपये मिळतील. त्याचप्रमाणे त्याच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. कायमचे दिव्यंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यास श्रेणीप्रमाणे ३ लाख ६० हजार ते ३ लाख रुपये इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. जीव धोक्यात घालून वनांचे व वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे वनमंत्री
यांनी सांगितले. यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल.

४. एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
५. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियमात सुधारणेबाबतचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार
६. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू
७. दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय

८. वणवा, प्राणी किंवा तस्कर-शिकारी यांचा हल्ला, तसेच वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार
९. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार
१०. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली.
११. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय
१२. इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करण्यात येणार

१३. इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार
१४. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार
१५. नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना सुरू करणार

Maharashtra Cabinet Important 14 Decisions