नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शेतकरी, कष्टकरी आदिवासी बांधव यांनी विविध मागण्यांसाठी दिंडोरी येथून पायी लाँमार्च काढला आहे. जोपतर्यंत मागण्यांसंदर्भात निर्णय होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा लाँगमार्च मुंबईकडे रवाना झाला आहे.
माकप किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटनांतर्फे हा लाँगमार्च काढण्यात आला आहे. दरम्यान बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांनी मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा केली. चर्चेदरम्यान मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट घडवून आणू, असे आश्वासन दिले. मात्र, मोर्चेकरी आपल्या निर्णयावर ठाम होते. त्यानुसार हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे.
बैठकीनंतर माजी आमदार जेपी गावित म्हणाले,‘मागचा अनुभव कटू आहे. २०१८ च्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हा लाँगमार्च थांबणार नाही. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत लोक चालत राहतील. प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हे लोक परत येतील का? लोकांचा आमच्यावर विश्वास राहिल का? पायी येणे लोकांना परवडते, त्यांचा आमच्यावर विश्वास आहे, म्हणून ते आमच्यासोबत आहेत.’
बैठक निष्फळ ठरली
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चर्चा करून प्रश्न सोडवू, असे सांगून बैठकीचे आयोजन केले होते. दोन दिवसांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत सर्व विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांना बोलावण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. पण ही बैठक निष्फळ ठरली. आता दोन दिवस लॉंग मार्च स्थगित करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे.
काल नाशिक येथे भारतीय कमयुनिस्ट पक्षाचे नेते जीवा पांडू गावित यांनी विधान सभेवर शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च काढण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वूमीवर त्यांच्या मागण्या जाणून तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करत बैठक आयोजित केली होती. pic.twitter.com/wWMw2IUOGX
— Dadaji Bhuse (@dadajibhuse) March 13, 2023
लॉंग मार्चच्या मागण्या
१) कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव देण्याचे धोरण जाहीर करा. सन २०२३ साठी कांद्याला किमान २०००/- आधारभाव जाहीर करा. कोसळत असलेले भाव पहाता संरक्षण म्हणून कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.
२) कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.
३) शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.
४) शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.
५) अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
६) बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.
७) दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया.
नाशिक से किसानों, श्रमिकों ने प्याज की कीमतों और वन भूमि अधिकारों सहित अन्य मांगों को लेकर माकपा के नेतृत्व में नासिक-मुंबई पैदल मार्च शुरू किया @PMOIndia @narendramodi @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @kisanektamorcha @KisanSabha pic.twitter.com/kRotA8xZxx
— BHARAT GHANDAT (@BHARATGHANDAT2) March 13, 2023
८) सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
९) महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.
१०) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.
११) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा,
१२) अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.
१३) दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.
१४) महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.
१५) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.
१६) रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.
१७) सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा 26000 रुपये करा.
या व अशाच प्रकारच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी या मोर्चात प्रचंड मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन करीत आहोत.
Kisan Long March Started from Nashik Mumbai Vidhan Bhavan
