मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आयपीएस अधिकारी आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. अँटेलिया येथील स्फोटकांचे प्रकरण व राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपामुळे परमबीर सिंह हे वादात सापडले होते. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून सिंह यांचं निलंबन करण्यात आले होते. मात्र आता अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. कॅटच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी क्वचितच होत असल्यामुळे सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे. नेमके त्यांचे निलंबन कशामुळे मागे घेतले याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
महाविकास आघाडी सरकारशी सुरू असलेला वाद पाहता सत्ताबदलानंतर हे अपेक्षित होते. अँटिलिया इमारतीबाहेर स्फोटके ठेवण्याच्या कथित प्रकरणामुळे खरे तर या आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या. सत्ताबदलानंतर माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यापाठोपाठ सिंग यांना अनुकूल निर्णय या सरकारने घेतला. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कथित स्काॅर्पिओ आणि मनसुख हिरेन याची हत्या झाल्याचे प्रकरण बाहेर येताच तत्कालीन सरकारने परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली.
या पार्श्वभूमीवर २ डिसेंबर २०२१ रोजी निलंबित करण्यात आले. सिंग यांनी निलंबनाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तसेच कॅटकडे धाव घेतली होती. कॅटने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ८ अंतर्गत परमबीर सिंग यांचे निलंबन मागे घेत हे प्रकरण बंद केले जात आहे, असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. सिंग यांचे सध्याच्या सरकारशी असलेले स्नेहपूर्ण संबंध लक्षात घेता हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री पदावर असताना ठाणे पोलीस आयुक्त व महाविकास आघाडीच्या काळात अनिल देशमुख यांना हटविण्यात सिंग यांच्या वादग्रस्त पत्र व्यवहाराचा यामध्ये महत्त्वपूर्ण सहभाग असल्याचे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे सत्ताबदल झाल्यानंतर हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे सिंग हे आता सर्व गुन्ह्यातून निर्दोष सुटून पुन्हा एकदा आपल्या सेवेत तथा नोकरीत रुजू होतील अशी चर्चा सुरू आहे.
यातून एक स्पष्ट झाले की, सिंह यांच्यामागे भाजपसारखी महाशक्ती ठोसपणे उभी होती. म्हणजेच, त्यांनी माजी गृहमंत्र्यांवार केलेले आरोप हे सुद्धा राजकीयदृष्ट्याच प्रेरीत होते. देशमुख यांना या प्रकरणात अडकवण्याचाही मोठा भाग सिंह यांच्याकडे असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
IPS Officer Param bir Singh Suspension Political Decision Government
