मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– नाशिक शहरात जमिनीवरील आरक्षण बदलवून बांधकाम परवानगी देण्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. जमिनीवरील आरक्षण बदलण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांना आहेत. मात्र या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता यांनी आयुक्तांचे अधिकार वापरून बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणात चौकशी करून हे बांधकाम अनधिकृत असल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
नाशिक शहरातील बांधकामाबाबत सदस्य नितेश राणे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यासंदर्भात अधिकची माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, आयुक्तांचे अधिकार वापरून संबंधित जमिनीवरील आरक्षण बदलवून बांधकाम परवानगी दिलेल्या कार्यकारी अभियंता यांची १५ दिवसात चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.
