उत्त‍र प्रदेशमध्ये १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या १४ हजार प्रकल्पांचा प्रारंभ

नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे ‘विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश’ कार्यक्रमाला संबोधित केले. उत्त‍र प्रदेश जागतिक गुंतवणूकदार शिखर परिषद – 2023 च्या चौथ्या कार्यक्रमामध्‍ये राज्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मंजूर झालेल्या 14000 प्रकल्पांचा प्रारंभ यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. या प्रकल्पांमध्‍ये उत्पादन, अक्षय ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा, अन्न प्रक्रिया, गृहनिर्माण आणि मालमत्ता, आदरातिथ्‍य, मनोरंजन आणि शिक्षण यांच्यासह इतर क्षेत्रांमधील उद्योग व्यवसायांचा समावेश आहे.

या मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन म्हणजे, विकसित उत्तर प्रदेशच्या विकासाच्या माध्यमातून विकसित भारताच्या संकल्पाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. दूरदृश्‍य माध्‍यमाद्वारे उत्तर प्रदेशातील 400 हून अधिक मतदारसंघातील लाखो लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वांचे स्वागत केले आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिक आता या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, याचा आनंद व्यक्त केला. अशा पद्धतीने इतक्या मोठ्या संख्‍येने लोक उपस्थित राहू शकतात, याची 7-8 वर्षांपूर्वी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. उत्तर प्रदेशमध्‍ये पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी होत असे, याकडे लक्ष वेधून पंतपधान मोदी म्हणाले, आता राज्यातील गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींबाबत सकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याचे कौतुक वाटते. वाराणसीचे खासदार असल्यामुळे राज्याच्या प्रगतीबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. “आज उत्तर प्रदेश लाखो- कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा साक्षीदार आहे”, असे ते म्हणाले. आजच्या विकास प्रकल्पांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, या प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. याबद्दल त्यांनी गुंतवणूकदारांचे तसेच तरुणांचे अभिनंदन केले.

उत्तर प्रदेशात सात वर्षांच्या डबल -इंजिन सरकारने केलेल्या कामांची दखल घेताना पंतप्रधान म्हणाले की, या काळात जागा ‘रेड टेप कल्चर’ची जागा ‘रेड कार्पेट कल्चर’ ने घेतली आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 7 वर्षांत उत्तर प्रदेशमध्ये गुन्हेगारी कमी झाली आणि व्यवसाय संस्कृती वाढली. “गेल्या 7 वर्षांत उत्तर प्रदेशमध्ये व्यवसाय, विकास आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. डबल इंजिनच्या सरकारने परिवर्तन घडवून आणण्‍याची मनापासून खरी इच्छा असेल तर, बदलाची अपरिहार्यता सिद्ध केली आहे, असेही ते म्हणाले. या काळात राज्यातून होणारी निर्यात दुपटीने वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. वीज निर्मिती आणि पारेषणात राज्याच्या प्रगतीचीही त्यांनी प्रशंसा केली. “आज, उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक द्रुतगती मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेले राज्य आहे. देशातील पहिली वेगवान रेल्वे जिथे धावते, ते उत्तर प्रदेश राज्य आहे,” असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी राज्यात पूर्व आणि पश्चिम परिघ द्रुतगती मार्गाने जोडलेल्या मोठ्या भागाकडे लक्ष वेधले. राज्यातील नदी जलमार्गाच्या होत असलेल्या वापराविषयी माहिती देऊन, पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यातील उत्‍तम संपर्क व्यवस्था यंत्रणा आणि प्रवास सुलभतेची प्रशंसा केली.

सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या विकास प्रकल्पांचे मूल्यमापन केवळ गुंतवणुकीच्या आधारे केले जाऊ शकत नाही, तर हे प्रकल्प आपल्या उज्वल भविष्याचा समग्र आराखडा मांडणारे आणि म्हणूनच ते गुंतवणूकदारांसाठी आशेचा किरण ठरले आहेत असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यावेळी पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारला त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या भेटीचे अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले. या दौऱ्यातून आपल्याला जगभरात भारताप्रती असलेल्या अभूतपूर्व सकारात्मकतेचा अनुभव आल्याचे नमूद केले. आज जगभरातल्या प्रत्येक देशाला भारताची विकासगाथा आश्वासक आणि विश्वासार्ह वाटत असल्याचे ते म्हणाले. सद्यस्थितीत देशभरात ‘मोदी की गॅरंटी’ची (मोदींची हमी) जोरदार चर्चा होत आहे, आणि त्याचवेळी जगही भारताकडे उत्तम परिणामांची हमी असलेला देश म्हणून पाहतो आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झालेल्या विश्वासाचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला. जगभरातील गुंतवणूकदारांचा आपल्या सरकारच्या धोरणांवरांवर आणि सरकारच्या स्थैर्यावर विश्वास आहे, आणि उत्तर प्रदेशातही असाच कल दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विकसित भारतासाठी आता आपल्याला नवा विचार आणि नव्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज यावेळी पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. या आधी अगदी नगण्य स्वरुपात नागरिकांचे अस्तित्व गृहीत धरण्याचा, आणि त्याचवेळी प्रादेशिक पातळीवर असमतोल राखण्याचा दृष्टीकोन दिसून येत होता, मात्र असा दृष्टीकोन देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने हिताचा नाही ही बाब त्यांनी नमूद केली. याच दृष्टीकोनामुळे उत्तर प्रदेशाचेही नुकसान झाले. पण आता मात्र डबल इंजिन सरकार प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन सुकर करण्यासाठी झोकून काम करत असल्याने, नागरिकांच्या जीवनमानात आलेली सुलभता, व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधान आवास याोजने अंतर्गत 4 कोटी पक्की घरे बांधण्यात आली, त्याचप्रमाणे शहरी मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी 7 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य दिले गेल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या या योजनांच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातील दीड लाख कुटुंबांसह, देशभरातील 25 लाख लाभार्थी कुटुंबांना व्याजामध्ये सवलत मिळाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. करमुक्त उत्पन्नाची 2014 मधील 2 लाख रुपयांची मर्यादा आता 7 लाखांपर्यंत वाढवली आहे, प्राप्तिकर क्षेत्रातल्या अशा सुधारणांमुळे मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचेही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र सरकार जगण्यातली सुलभता आणि व्यवसाय सुलभतेवर एकसमान भर देत असल्याची बाब त्यांनी ठळकपणे अधोरेखीत केली. देशातल्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला, त्याच्या हक्काचा प्रत्येक लाभ मिळावा या दिशेनेच आपले डबल इंजिन सरकार प्रयत्नपूर्वक काम करत असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभ उत्तर प्रदेशातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवून देणाऱ्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात केला. या यात्रेच्या माध्यमातून मोदी की गॅरंटीचा संदेश देणारे वाहन जवळपास प्रत्येक गाव आणि शहरांमध्ये पोहोचले आहे असे ते म्हणाले. सरकारी योजनांचा लाभ शंभर टक्के पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवणे, म्हणजेच खरा सामाजिक न्याय असल्याची बाबही पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखीत केली. आणि हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे असे ते म्हणाले. याआधीच्या सरकारांच्या काळात भ्रष्टाचार आणि विषमतेचे प्रमाण वाढले होते, आणि त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी जाचक प्रक्रियांमधून जावे लागत होते असे ते म्हणाले. देशातल्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला पक्की घरे, वीज पुरवठा, गॅस जोडणी, पाण्यासाठी नळाची जोडणी या आणि अशा सेवांचा हक्काचा लाभ मिळेपर्यंत आपल्या नेतृत्वातले सरकार स्वस्थ बसणार नाही, आणि हीच मोदींची हमी आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

याआधीच्या सरकारांनी ज्या ज्या घटकाकडे दुर्लक्ष केले, त्या त्या प्रत्येकाची काळजी वाहण्याचे काम आपण करत आहोत या पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी यावेळी केला. ही बाब समजावून सांगतांना त्यांनी आपण केलेल्या कामांची काही उदाहरणेही मांडली. आपल्या नेतृत्वातल्या सरकारने प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना 10,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य पुरवले. उत्तर प्रदेशात सुमारे 22 लाख फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या आर्थिक पाठबळातून लाभार्थ्यांना वार्षिक 23 हजार रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न घेता आल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी 75 टक्के लाभार्थी हे अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती मागास प्रवर्ग तसेच आदिवासी जमातील असून, त्यांपैकीही निम्म्या लाभार्थी या महिला असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखीत केली. या प्रत्येक घटकाला या आधी कोणत्याही बँकेकडून हमी मिळालेली नव्हती, मात्र आज या प्रत्येक घटकामागे मोदींच्या गॅरंटीचे पाठबळ आहे असे ते म्हणाले. आपल्या नेतृत्वातल्या सरकारची ही कामे म्हणजे जयप्रकाश नारायण आणि राममनोहर लोहिया यांच्या विचारातला सामाजिक न्यायच असल्याचे ते म्हणाले.

लखपती दीदी योजनेबद्दल सांगताना पंतप्रधान म्हणाले की दुहेरी इंजिन सरकारची धोरणे आणि निर्णय हे सामाजिक न्याय आणि अर्थव्यवस्था अशा दोन्हींसाठी लाभदायक ठरतात. देशातील 10 कोटींहून अधिक महिला बचत गटाशी जोडलेल्या असून आतापर्यंत 1 कोटी महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत याचादेखील त्यांनी उल्लेख केला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सशक्त करण्यासाठी 3 कोटी लखपती दीदी तयार करण्याच्या सरकारच्या निर्धारावर त्यांनी अधिक भर दिला.

पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना उत्तर प्रदेशातील लघु, सूक्ष्म आणि कुटिरोद्योगांच्या सामर्थ्याचा उल्लेख केला आणि राज्यात संरक्षण मार्गिकेसारख्या प्रकल्पांच्या लाभासह एमएसएमई क्षेत्राला दिल्या जात असलेल्या पाठबळाकडे आणि त्यांच्या विस्ताराकडे निर्देश केला. एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेतून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या स्थानिक उत्पादनांचे बळकटीकरण केले जात आहे याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. तसेच 13,000 कोटी रुपये खर्चाच्या पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेतून उत्तरप्रदेशातील लाखो विश्वकर्मा कुटुंबे आधुनिक पद्धतींशी जोडली जातील अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या वेगवान कार्यपद्धतीवर अधिक भर देत पंतप्रधानांनी भारतातील खेळणी उत्पादन उद्योगावर अधिक भर दिला. संसदेत वाराणसीमधून निवडून गेलेल्या मोदी यांनी स्वतःच्या मतदारसंघात म्हणजेच वाराणसी येथे उत्पादित होणाऱ्या लाकडी खेळण्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनाबाबत माहिती दिली. आपल्या देशातील कारागिरांकडे पिढ्यानपिढ्या खेळणी तयार करण्याचे कौशल्य असूनही आणि देशाला तशी समृद्ध परंपरा असूनही भारतात खेळणी आयात होत असल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले. भारतीय खेळण्यांची पुरेशा प्रमाणात जाहिरात न झाल्याने आणि खेळणी बनवणाऱ्या कारागिरांना आधुनिक जगातील कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी मदत न मिळाल्याने भारतातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेवर परदेशात तयार झालेल्या खेळण्यांनी वरचष्मा गाजवायला सुरुवात केली. ही परिस्थिती बदलण्याचा निर्धार अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी देशातील खेळणी निर्मात्यांना या निर्धाराला पाथोबा देण्याचे आवाहन केले आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशातून निर्यात होणाऱ्या भारतीय खेळण्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आता वाराणसी आणि अयोध्येला जायचे असल्यामुळे या स्थळांना लाखो अभ्यागत आणि पर्यटक भेट देऊ लागले आहेत याचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले, “उत्तर प्रदेशात भारताचे सर्वात मोठे पर्यटन केंद्र होण्याची क्षमता आहे.” पंतप्रधान म्हणाले की यामुळे उत्तर प्रदेशातील लहान उद्योजक, विमान कंपन्या तसेच हॉटेल-उपाहारगृहाचे मालक यांच्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील सुधारलेल्या स्थानिक, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संपर्क सेवेचा देखील उल्लेख करुन पंतप्रधानांनी वाराणसी मार्गे जाणाऱ्या जगातील सर्वाधिक लांबीच्या क्रुझ सेवेचा उल्लेख केला. ते पुढे म्हणाले की, वर्ष 2025 मध्ये कुंभमेळ्याचे देखील आयोजन होणार असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा मेळा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात राज्यातील पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

विजेच्या वापरावर चालणारी वाहतूक आणि हरित उर्जा यांच्यावर भारताने लक्ष एकाग्र केले आहे यावर अधिक प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी भारताला असे तंत्रज्ञान आणि निर्मितीच्या बाबतीत जागतिक केंद्र बनवण्यावर सरकारने दिलेला भर ठळकपणे मांडला. “देशातील प्रत्येक घर आणि प्रत्येक कुटुंब सौर उर्जा उत्पादक होईल यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत,” पंतप्रधान सूर्यघर किंवा मोफत वीज योजनेचा संदर्भ देत ते म्हणाले. या योजनेतून नागरिकांना 300 युनिट वीज मोफत उपलब्ध होईल आणि त्यापेक्षा अधिक निर्माण झालेली वीज सरकार विकत घेणार आहे. सध्या देशातील 1 कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून 30,000 ते 80,000 रुपये थेट या कुटुंबांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात येतील अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. याबाबत अधिक तपशील देताना त्यांनी सांगितले की दर महिन्याला 100 एकके वीजनिर्मिती करणाऱ्यांना30,000 रुपये तर 300 किंवा त्याहूनही अधिक एकके वीजनिर्मिती करणाऱ्यांना 80,000 रुपये सरकारकडून देण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्राला देत असलेल्या प्रोत्सहनाबद्दल सांगून पंतप्रधानांनी उत्पादक भागीदारांसाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचा आणि इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या कर सवलतीचा उल्लेख केला. “परिणामी गेल्या दहा वर्षात 34.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही जलद गतीने इलेक्ट्रिक बसगाड्या आणत आहोत. मग ते सौर असो किंवा इलेक्ट्रिक वाहन, उत्तर प्रदेशात या दोन्ही क्षेत्रांसाठी विकासाच्या अमर्याद संधी आहेत.” असे ते म्हणाले.

चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न बहाल करण्याच्या अलीकडच्या निर्णयाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की चौधरी साहेब यांचा सन्मान करणे, उत्तर प्रदेशच्या सुपुत्राचा सन्मान करणे म्हणजे भारतातील कोट्यवधी कष्टकरी शेतकऱ्यांचा सन्मान करणे होय. देशाचे सन्मान प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत यापूर्वी होत असलेल्या भेदभावपूर्ण पद्धतींबद्दलही त्यांनी सांगितले. छोट्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी चौधरी चरण सिंह यांनी दिलेल्या योगदानाविषयी सांगून पंतप्रधान म्हणाले की आम्ही चौधरी साहेबांच्या प्रेरणेने देशातील शेतकऱ्यांना सक्षम करत आहोत.

कृषी क्षेत्रातील नवीन क्षितिजांना गवसणी घालण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याच्या सरकारच्या वचनबध्दतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. आपल्या देशाच्या कृषिक्षेत्राला एका नवीन मार्गावर नेण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना साहाय्य करत आहोत तसेच त्यांना प्रोत्साहन देत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी नैसर्गिक शेती आणि भरड धान्यावर भर दिला तसेच उत्तर प्रदेशात, गंगा नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक शेतीचा उदय झाल्याचा उल्लेख केला. यामुळे शेतकऱ्यांना तर फायदा होतोच शिवाय आपल्या पवित्र नद्यांची शुद्धता टिकवून ठेवण्यास मदत होते, असे ते म्हणाले.

अन्नप्रक्रिया उद्योगातील उद्योजकांनी शून्य परिणाम, शून्य दोष या मंत्राला अनुसरून आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. संपूर्ण जगभरात जेवणाच्या मेजावर भारतीय अन्नपदार्थ असावेत असे एक सामाईक उद्दिष्ट निश्चित करून त्या दिशेने कार्य करण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. आता मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असलेला सिद्धार्थनगरचा काळा नमक तांदूळ आणि चंदौलीचा काळा तांदूळ यासारख्या उत्पादनांच्या यशोगाथा त्यांनी अधोरेखित केल्या.

एक सुपरफूड म्हणून भरड धान्याला मिळणाऱ्या वाढत्या लोकप्रियतेचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेवर भर दिला. “भरड धान्यासारख्या सुपरफूडमध्ये गुंतवणुकीसाठी हीच योग्य वेळ आहे,”असे ते म्हणाले. यासाठी उद्योजकांनी शेतकऱ्यांबरोबर भागीदारी करावे असे ते म्हणाले. परस्परांना लाभदायक भागीदारीसाठी एक संधी असलेल्या शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून छोट्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांविषयी त्यांनी सांगितले. “शेतकऱ्यांना आणि शेतीला होणार फायदा तुमच्या व्यवसायासाठीही चांगला आहे,” असे पंतप्रधानांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले.

भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यात उत्तर प्रदेशची महत्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी गुंतवणूकदारांना या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे आवाहन केले. उत्तर प्रदेशमधील लोकांच्या क्षमतेबद्दल विश्वास व्यक्त करून , राज्यातील डबल इंजिन सरकार राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया रचत आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशमधले मंत्री उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध उद्योगपती, अग्रणी जागतिक आणि भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी, राजदूत आणि उच्चायुक्त आणि इतर प्रतिष्ठित पाहुण्यांसह सुमारे 5000 सहभागी उपस्थित होते.