इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या वेळी त्यांनी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या लखपती दीदी या योजनेचा उल्लेख केला. या योजनेचा फायदा आतापर्यंत एक कोटी महिलांना झाला असून २०२५ पर्यंत तीन कोटी महिलांपर्यंत याचा लाभ पोहोचवायचा आहे, असे त्यांनी जाहीर केले.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू केला आहे. लखपती दीदी योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिची घोषणा १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी लाल किल्ल्यावरून करण्यात आली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बचत गटांशी संबंधित कोट्यवधी महिलांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. बँक दीदी, अंगणवाडी दीदी इत्यादी या बचत गटांशी संबंधित आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या महिलांचा समावेश आहे. ही योजना त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. त्यामुळे त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन पैसे कमावता येतील आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. प्रशिक्षणाद्वारे व्यवसाय सुरू करण्याचे मार्ग शिकवले जातील. पंतप्रधानांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महिलांना स्वावलंबी बनवायचे आहे.
आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा, बचत प्रोत्साहन, मायक्रोक्रेडिट सुविधा, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता समर्थन, विमा संरक्षण, डिजिटल आर्थिक समावेशन, सक्षमीकरण आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला संबंधित राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महिलांना बचत गटांशी जोडले जाणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक खाते, नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत देशातील महिला आर्थिकदृष्ट्या साक्षर होतील. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांसाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार असून त्यामध्ये त्यांना अर्थविषयक माहिती दिली जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना सक्षम करणे हा आहे. या कार्यशाळांमध्ये अर्थसंकल्प, बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक साधने समजून घेणे यासारख्या विषयांचा समावेश आहे.
लखपती दीदी योजनेंतर्गत, महिलांना नियमित बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. लखपती दीदी योजनेंतर्गत महिलांना उद्योजकता उद्योग, शिक्षण किंवा इतर गरजांसाठी छोटी कर्जे दिली जातात.या योजनेंतर्गत महिलांना डिजिटल बँकिंग सेवा, मोबाईल वॉलेट आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म कसे वापरायचे हे शिकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. आर्थिक फायद्यांव्यतिरिक्त, योजना विविध सक्षमीकरण कार्यक्रमांद्वारे महिलांचा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान निर्माण करण्यावरदेखील लक्ष केंद्रित करते. या महिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम व्हावा, हा या योजनेमागचा विचार आहे. भारतातील फक्त एक टक्का स्त्रियाच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची चाचणी घेतात. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा भारतातील महिलांमध्ये गंभीर आणि चौथा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ ने किमान ७० टक्के महिलांनी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी नियमित तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे; परंतु भारतातील केवळ एक टक्का महिला या महत्त्वपूर्ण तपासणीतून जात आहेत. ही चिंताजनक परिस्थिती पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून वाचवण्यासाठी सरकार लसीकरणाला प्रोत्साहन देईल. सरकारचे हे पाऊल महिलांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा उपक्रम आहे. सरकारच्या या पावलामुळे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एचपीव्ही लस गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा विकास रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. या लसीकरणामुळे, ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना एचपीव्ही संसर्गापासून संरक्षण मिळेल. त्यामुळे भविष्यात त्यांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्याची शक्यता कमी होईल.; मात्र हे लसीकरण यशस्वी होण्यासाठी अधिकाधिक मुलींनी या लसीकरणाचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सुविधा पुरवण्याची महत्त्वाची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
