मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मनोज जरांगे यांच्याशी झालेल्या आंदोलनाच्या चर्चेमध्ये महत्त्वाचे नाव समोर आले आहे ते म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचे. शनिवारी २६ रोजी जरांगे पाटील यांच्या वाशी येथील भाषणातून शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचा वारंवार उल्लेख होत होता, त्यामुळे आंदोलकांशी शासनाच्या वतीने बोलणी करण्यासाठीच्या या चर्चेमध्ये पुढे आले ते सचिव सुमंत भांगे . मनोज जरांगे यांच्या आरक्षण बाबत सुरू केलेल्या मागणी संदर्भात शासनाने हा विषय सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविला असून या विभागाचे सचिव म्हणून भांगे हे कामकाज बघत आहेत. सामाजिक न्याय विभाग व अन्न नागरी पुरवठा या दोन महत्वाच्या विभागाचा देखील सचिव पदाचा कार्यभार भांगे यांच्याकडे आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून आजवर मराठा आरक्षण व मराठा कुणबी समाजच्या विविध प्रश्नाबाबत/ संदर्भात निघालेले बहुतेक सर्वच शासन निर्णय हे सचिव भांगे यांच्या स्वाक्षरीनेच निर्गमित झाले आहे.आजच्या अधिसुचना देखील त्यांच्याच स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण संदर्भात विविध पातळीवर शासनाच्या वतीने समन्वयाची महत्त्वाची जबाबदारी व भूमिका भांगे यांनी निभावली आहे. त्यामुळे आझाद मैदानावर येऊ घातलेल्या मोर्चा व त्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी श्री.भांगे यांच्या शिष्टमंडळाने शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल दि २६ रोजी पहाटेपासून ते आज २७ पहाटेपर्यंत शिष्टाई केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी सांभाळत असणाऱ्या भांगे यांना राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांची जाण व तळमळ असल्यानेच त्यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा विषय सोपविण्यात आला आहे. व त्यांनी शासनाने सोपवलेली जबाबदारी पूर्णपणे यशस्वीरित्या निभावलेली असल्याचे दोन दिवसांच्या घटनांवरून अधोरेखित आहे. अर्थात शासनाचे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव,अधिकारी व कर्मचारी यांचे देखील यासंदर्भातील योगदान महत्त्वाचे आहे.शासकीय पातळीवर दिरंगाई होऊ नये म्हणून सातत्याने पाठपुरावा भांगे यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे.
मराठा समाजासाठी शासनाने अनेक निर्णय घेतला असून या निर्णयांमध्ये समन्वयाची भूमिका भांगे यांनी घेतलेली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्ना बाबत सातत्याने राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा ग्रामीण भागातील अधिकारी असो यांच्याशी थेट समन्वयाची जबाबदारी भांगे हे पार पडत आहेत. अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ,उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचा खंबीर पाठिंबा त्यांना असल्यामुळे शक्य झाले आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार शासनाच्या वतीने त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे परिपूर्ण केले आहेत. त्यातून तूर्तास आझाद मैदानावरील आंदोलन टळले असले तरी तरी २४ तास ऑनड्युटी असणा-या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची त्या मागील भूमिका ही देखील तितकेच महत्त्वाची असल्याचे सचिव भांगे यांच्या निमित्ताने दिसून आले आहे.
